Day: April 6, 2026

काठमाडौँ : सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उक्त रिटको सुनुवाइ मंगलवारलाई तोकिएको छ। सरकारी निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उल्लेख गर्दै अधिवक्ता लुइँटेलले रिट दर्ता गरेका हुन्। चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना जारी गरी उक्त जानकारी गराएको थियो। थाहाखबर बाट साभार      

काठमाडौँ । पोखराको फेवाताल किनारको जग्गा प्रकरणमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफू नै ठगिएको दाबी गरेका छन् । जग्गाधनीले मापदण्डभित्रको जग्गा भन्ने तथ्य लुकाएर आफूलाई लिजमा दिएको भन्दै मन्त्री गुरुङले कानुनी उपचारमा जाने बताएका हुन् । गृहमन्त्री गुरुङको सचिवालयका अनुसार करिब ८-१० वर्षअघि पोखरामा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भनेर उनले योजना बनाएका थिए। 'एड्भेन्चर स्पोर्ट्स नेपाल' को सोही योजनाका लागि लिजमा लिइएको जग्गा फेवातालको ६५ मिटरको मापदण्डभित्र परेको हो । जग्गा भाडामा लिने बेला जग्गाधनीहरूले उक्त जग्गा मापदण्डभित्र नपर्ने भनी विश्वास दिलाएको गुरुङको दाबी छ। 'लालपूर्जामा समेत जग्गा सुरक्षित देखाइएको थियो, तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा त्यो त मापदण्डभित्र पर्दो रहेछ,' मन्त्री…

रास्वपा अर्थात् बालेन शाह नेतृत्वको करिब दुईतिहाइ सरकारमा मधेशी तथा दलित समुदायको संसद्‌मा सहभागिता शून्य रहेको आरोप लागिरहेको बेला ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’को बुँदा ५ मा दलित समुदायसँग १५ दिनभित्र औपचारिक रूपमै माफी माग्ने र सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यतिसम्म कि विश्वका विभिन्न देशमा समेत यसको बहस भइरहेको छ। छिमेकी भारतको लोकसभामा चन्द्रशेखरले उठाएको यो विषय सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल बनेको छ। दलित समुदायमाथि जातकै आधारमा भइरहेको अन्याय, विभेद र बहिष्करणलाई स्वीकार गर्दै इतिहासमै पहिलो पटक सरकारले औपचारिक रूपमा माफी माग्ने निर्णय केवल प्रतीकात्मक कदम मात्र होइन; दीर्घकालीन सामाजिक न्याय, मेलमिलाप र संरचनात्मक सुधारतर्फ मुलुकलाई…

काठमाडौंः वर्तमान सरकार दुई–तिहाइको अङ्कगणितीय बल र जनउत्तेजना (पपुलिजम)को लहरमा सवार भएपनि यसको कार्यशैलीमा विधिको शासनभन्दा ‘स्वेच्छाचारिता’ हाबी हुने गम्भीर खतरा देखिएको छ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले परिणाममुखी कामका नाममा स्थापित कानूनी प्रक्रिया मिच्ने, शक्ति पृथकीकरणको उपहास गर्दै सांसदलाई मन्त्रालयमा परिचालन गर्ने र पर्याप्त प्रमाणबिना केवल ‘पब्लिक प्रेसर’का भरमा अनुसन्धान अघि बढाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको जग नै खियाउनसक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन्। संविधानविद् अधिकारीले अंकगणितलेमात्र शासकीय वैधता नदिँने बरु नियन्त्रित शक्ति र संवैधानिक मर्यादाको पालना नभए यो सरकार पनि विगतकै गल्ती दोहो¥याउने र निर्वाचित तानाशाहीतर्फ उन्मुख हुने जोखिम रहेको संकेत गरे। लोकतन्त्रमा प्रक्रियागत न्यायसँग सम्झौता गर्नु भनेको ‘हिटलर’ पथमा हिँड्नु सरह…

काठमाडौंः सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै सरोकारवालाहरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रारम्भिकरुपमा शिक्षा क्षेत्र र न्यून आय भएका वर्गमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण सिर्जित विश्वव्यापी ऊर्जा संकटको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको सन्दर्भमा यो निर्णय आएपनि अव्यवहारिक हुने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। यसले प्रत्यक्षरुपमा शिक्षा क्षेत्रमा असर पार्ने उनीहरुको भनाइ छ। शनिवार र आईतवार बिदा दिँदा वर्षभरिको कुल बिदा १०४ दिन पुग्ने र त्यसमा अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक बिदाहरू थपिँदा कार्यदिनभन्दा बिदाको दिन धेरै हुने देखिएको…