Skip to main content

धनगढी न्यूज

पूर्वपश्चिम रेलमार्गको लागत ६ खर्ब रुपैयाँले वृद्धि, काम चाहिँ ‘जहाँको त्यहीँ’ हुँदा भविष्य ‘सङ्कटमा’

Advertisement

झन्डै पाँच वर्षअघि ९५५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको संशोधित लागत अहिले बढेर १,५०० अर्ब रुपैयाँ पुगे पनि त्यसका लागि भएका काम ‘जहाँको त्यहीँ’ जस्तो रहेको जानकारहरूले बताएका छन्।

पूर्वमा झापाको काँकडभिट्टादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको पुग्ने ९२५ किलोमिटर लामो रेलमार्गका लागि बहुवर्षीय योजना बनाएर बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बताइन्छ।

तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग समेत समेटिने गरी कुल ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।

“रेल पूर्वाधार बनाउनु भनेको पैसा नै भएको अवस्थामा समेत समय लाग्ने काम हो, तर पैसा नै नभईकन कसरी काम सुरु गर्ने?” रेल विभागका प्रवक्ता कमलकुमार शाहले बीबीसीसँग भने।

“गत आर्थिक वर्षदेखि बर्दिबास-निजगढ (चोचा) खण्डमै केही काम भइरहेको छ, अरूतिर कतै केही पनि भएको छैन। त्यहाँ लिक बिछ्याउनुअगाडिको ट्र्याक खोल्ने र बेस बनाउने काम भइरहेको छ। केही पुल निर्माणका पनि काम भएको छ।”

बर्दिबास-निजगढ (चोचा) खण्ड करिब ७० किलोमिटर लामो छ।

रेल विभागमा समेत काम गरिसकेका विज्ञ प्रकाश उपाध्यायले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि साँच्चैको इच्छाशक्ति हुँदा एक दशकमा त्यो परियोजना पूरा हुन सक्ने बताउँछन्।

“तर मैले त्यसो भन्न थालेको सातआठ वर्ष बित्न लागिसक्यो। तर प्रगति जहाँको त्यहीँ छ,” उनी भन्छन्।

अनिश्चितता

बर्दिबास-निजगढ (चोचा) खण्डमा पाँच किलोमिटरको एक उपखण्डमा बाहेक ट्र्याकबेड र १६ वटा पुल गरी पहिलो चरणको अधिकांश काम पूरा भएको रेल विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

रक्सौल-काठमाण्डू रेलमार्गको अध्ययन पूरा भइनसके पनि उक्त प्रस्तावित रेलमार्ग र पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निजगढमा कतै जोडिने बताइन्छ।

रेल पूर्वाधारमा कम्तीमा एउटा उल्लेख्य खण्ड सम्पन्न गर्न सक्ने गरी काम अगाडि बढाउनुपर्ने भए पनि त्यसका लागि समेत बजेट विनियोजन हुन नसक्दा अन्यत्र काम अगाडि बढ्न नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

विभागका प्रवक्ता शाह भन्छन्, “त्यसका लागि बहुवर्षीय ठेक्का दिनुपर्ने, तर ठेक्काका नियमअनुसार त्यसको सहमति र बजेट विनियोजन हुन सकिरहेको छैन।”

आयोजनाका सुरुवाती दिनमै प्रतिकिलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको खर्च झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिएकामा अहिले त्यो झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ पुगिसक्दा आयोजनाको भविष्य झन् अन्योलपूर्ण बनिरहेको छ।

सुरुदेखि नै विज्ञहरूले भरपर्दो वैदेशिक लगानीबिना पूर्वपश्चिम रेलमार्ग सञ्चालनमा आउन नसक्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए।

नेपाल लगानी बोर्डले २४ जिल्ला छोएर अगाडि बढ्ने यस परियोजनालाई ३०० करोड अमेरिकी डलरको आयोजनाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यद्यपि त्यसमा हालसम्म कुनै ठोस आकर्षण देखा परिसकेको छैन।

अब के गर्ने?

रेल विभागमा समेत काम गरिसकेका विज्ञ प्रकाश उपाध्यायले पूर्वपश्चिम रेल मार्ग कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजना भए तापनि यसबीचमा भएको ढिलासुस्तीले आर्थिक रूपमा नेपाल ‘एक्कैको अग्रसरताले नसकिने’ देखाएको टिप्पणी गर्छन्।

“त्यसैले अब सरकारले एकै पटक पूर्वपश्चिम नभनीकन केही खण्डको प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ,” उपाध्याय भन्छन्।

उनी सरकारी प्राथमिकतामा रक्सौल-काठमान्डू रेलमार्ग पार्नुपर्ने र त्यसो गर्दा यतिखेर काम भइसकेको पूर्वपश्चिम रेलमार्गकै बर्दिबास-निजगढ (चोचा) खण्ड उपयोग हुन सक्ने बताउँछन्।

यतिखेर भारत सरकारको सहयोगमा जनकपुर-जयनगर-बर्दिबाससम्म सकिन लागेको छ। बर्दिबासबाट पश्चिमतर्फ निजगढसम्म रेलमार्ग बनिरहेको छ।

“त्यसैले पूर्वपश्चिमलाई निरन्तरता दिनभन्दा पनि, बरु काठमाण्डूसम्मको रेललाई निरन्तरता दिँदा अहिले हामीले बनाइरहेको खण्डसमेत प्रयोगमा आइरहन्छ,” उपाध्याय भन्छन्।

“त्यसो गर्ने हो भने जयनगर-जनकपुर-बर्दिबास-निजगढ-रक्सौलको एउटा रुट र अर्को रुटमा रक्सौल-काठमान्डु गरेर दुई वटामा रेल चलाउन सकिन्छ।

रेल विभाग

तस्बिर स्रोत,DOR

उनले त्यहाँको अनुभवलाई लिएर त्यसपछि बुटवलसम्म त्यसलाई विस्तार गर्न सकिने बताउँछन्।

“अन्यथा अहिले रेलले सामान बोक्ने गरी उत्पादन समेत वृद्धि भएन। अहिले आर्थिक वृद्धि र औद्योगिक उत्पादन दुवैको अवस्था खस्कँदो छ। त्यसैले पुराना अध्ययनका आधारमा आर्थिक सम्भाव्यता भएका रूटमा रेलमार्ग विस्तार गर्न आवश्यक छ,” उपाध्यायको भनाइ छ।

“हाम्रो आर्थिक स्थितिका कारणले गर्दा अब निजगढलाई केन्द्र बनाएर काठमाण्डू जोडेपछि निजगढबाट पश्चिमतर्फ चितवन र बुटवलतर्फ जोड्ने र बर्दिबासबाट पूर्वतर्फ काँकडभिट्टासम्म जोड्ने रूटका सहज विकल्पमा काम गर्नु व्यावहारिक हुन्छ।”

लागतका हिसाबले समेत राजधानी काठमाण्डूलाई भारतको रक्सौलसँग जोड्ने प्रस्तावित रेलमार्गको लागत तीन खर्ब रुपैयाँ हुने र त्यसलाई पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने भारतीय प्राविधिकहरूले झन्डै पाँच वर्षअघि गरेको एउटा प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको थियो।

झन्डै २१९ किलोमिटर लम्बाइको उक्त रेलमार्गको लागत हालको अवस्थामा केही बढ्न सक्छ।

BBC बाट साभार

प्रतिक्रिया

[gs-fb-comments]

छुटाउनुभयो कि ?

धनगढीस्थित एसपीए कलेजबाट नेपाल प्रथम

धनगढीस्थित एसपीए कलेजबाट नेपाल प्रथम

धनगढी, असार ५ - राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (NEB) अन्तर्गत कक्षा १२ को परीक्षामा धनगढीस्थित एसपीए कलेजकी छात्रा नीतिका अवस्थी व्यवस्था...
सिन्धुली प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका विश्वकर्मालाई प्रहरीले कुटेको छैन : गृहमन्त्री गुरुङ

सिन्धुली प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका विश्वकर्मालाई प्रहरीले कुटेको छैन : गृहमन्त्री गुरुङ

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सिन्धुलीको प्रहरी हिरासतमा श्रीकृष्ण विश्वकर्माको निधन भएको विषयमा छानबिन समिति गठन भई प्रतिवेदन प्राप्त भ...
बाजुराको लाम्पाटाका स्थानीयमाथि कुटपिट गर्ने हुम्लाका २३ जना पक्राउ

बाजुराको लाम्पाटाका स्थानीयमाथि कुटपिट गर्ने हुम्लाका २३ जना पक्राउ

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ लामापाटाका स्थानीयमाथि कुटपिट गर्ने हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका २३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ...
कञ्चनपुरमा एथ्लेटिक्स ट्रयाकदेखि क्रिकेट मैदानसम्म निर्माण हुँदै

कञ्चनपुरमा एथ्लेटिक्स ट्रयाकदेखि क्रिकेट मैदानसम्म निर्माण हुँदै

कञ्चनपुरका खेलकुद पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन भएपछि धमाधम संरचना निर्माण अघि बढेको छ। जिल्ला खेलकुद समिति कञ्चनपुरका अनुसार यहाँ क्र...