आजको दिन केवल मतपत्रमा चिन्ह लगाउने दिन होइन, यो दिन जनताको सपना र सङ्घर्षको प्रतिफल हो। नेपाली जनताले आफ्नो सर्वोच्च अधिकार प्रयोग गरेर भविष्य लेख्ने दिन हो आज। जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधानमा स्पष्ट भनिएको छ- सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ। हो, यही अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने अवसर हो आजको निर्वाचन।
जनताले मतपत्रमा चिन्ह लगाउँदा उनीहरूले केवल दल वा उम्मेदवार रोज्ने छैनन्; उनीहरूले आफ्नो सन्तानको भविष्य, राष्ट्रको हित, सुशासनको आधार र जनआकाङ्क्षालाई पूरा गर्ने सरकार निर्माण गर्ने प्रतिनिधि छान्नेछन्। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, जनताले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर राष्ट्रको भविष्यलाई छान्नेछन्। यही विश्वासले लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ—जनताको हातमा शक्ति, जनताकै हातमा राष्ट्रको भविष्य।
यस निर्वाचनमा करिब एक करोड ८९ लाख मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा चयन गर्नेछन्। जसमा १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र ११० सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन्। यसरी दुई प्रणालीको संयोजनले जनताको विविधता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने संविधानको व्यवस्था लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा व्यवहारमा उतारिनेछ।
यस पटकको निर्वाचन सामान्य समयतालिकाभन्दा दुई वर्ष अगाडि आएको हो। गत भदौ २३ मा जेन्जी युवाहरू सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोध र सुशासनको मागसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। त्यो प्रदर्शनमा सरकारले क्रूर दमन गर्दा १९ जना जेन्जी युवाको एकैदिन सुन्दर जीवन गुमेको थियो। त्यसको प्रतिक्रियामा देशभर आक्रोश फैलियो, भोलिपल्ट अनियन्त्रित भीडले मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंह दरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतसहितका सरकारी संरचना, व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी सम्पत्ति जलाइ दियो। दुई दिनका बिचमा ७६ जनाको ज्यान गुम्यो। ती घटनाले देशलाई गहिरो राजनीतिक सङ्कटतर्फ धकेल्यो। त्यही दबाबका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए भने त्यो आक्रोशको आगोको रापतापबिच मौजुदा प्रतिनिधि सभाले पनि आफ्नो अस्तित्व साबित गर्न सकेन।
त्यसपछिको राजनीतिक तथा संवैधानिक शून्यतामा गैरराजनीतिक अन्तरिम सरकार गठन गर्नु पर्ने बाध्यता आयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरे। राष्ट्रपतिद्वारा आन्दोलनकारी शक्तिकै माग बमोजिम तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी अन्तरिम सरकारलाई दिइयो। प्रतिनिधि सभा विघटन, संसद् बाहिरबाट सरकार गठन लगायतका संविधानमा नभएका असामान्य निर्णयहरू पनि राष्ट्रले स्वीकार गर्यो, किनकि त्यो संविधान जोगाउने जुक्ति थियो। आजको निर्वाचनले मुलुकलाई फेरि पूर्ण संवैधानिक दायरामा ल्याउनेछ।
अन्योल र आशङ्काका घुम्ती पार गर्दै मुलुक नयाँ प्रतिनिधि सभा गठनका लागि हुने मतदानको चरणमा प्रवेश गरेको छ। आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराएसँगै मुलुक संवैधानिक बाटोमा अग्रसर हुनेछ। यस निर्वाचनबाट गठन हुने प्रतिनिधि सभाले चयन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई शासनसत्ता सुम्पिएर अन्तरिम सरकार बिदा हुनेछ। यस अर्थमा यो निर्वाचन सङ्क्रमणकाल अन्त्यका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ।
यो निर्वाचन लोकतान्त्रिक अधिकार तथा लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त उपलब्धि- सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षार्थ एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो। त्यसैले यसलाई सबै नेपालीले एउटा सुनौलो अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नु पर्नेछ।
मतदान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण तुल्याउन राजनीतिक दलहरू, उम्मेदवारहरू, सुरक्षा निकाय, प्रशासन संयन्त्रसहित सरोकारवाला सबैले योगदान गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। हल्लाको पछि लागेर वा अरूको लहै लहैमा लगेर वा कुनै प्रकारको डर, धाक-धम्की वा प्रलोभनमा परेर आफ्नो विवेकलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन। आफ्नै स्वविवेकले गोप्य मतदान गर्नु र गर्न पाउनु नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो भने निर्वाचनको स्वच्छता र सफलतामा सघाउनु नागरिकको कर्तव्य।
जनताले यस निर्वाचनलाई परिवर्तनको अवसरका रूपमा हेरेका छन्। उनीहरूको अपेक्षा छ-
• भ्रष्टाचार अन्त्य होस्,
• स्थिर सरकार बनोस्,
• सुशासन कायम होस्,
• संसद् केवल सरकार बनाउने र ढाल्ने मञ्च नभई जनताको हितमा ऐन-कानुन निर्माण गर्ने थलो बनोस्।
यस पटकको निर्वाचनमा युवाको सहभागिता विशेष छ। लाखौँ युवाले पहिलोपटक मतदान गर्दैछन्। उनीहरूको मत केवल चिन्ह मात्र होइन, परिवर्तनको सन्देश हुनेछ। युवाले रोजगारीको अवसर, इमानदार नेतृत्व, पारदर्शी शासन र स्थिरता खोजिरहेका छन्। यही आकाङ्क्षाले निर्वाचनलाई नयाँ ऊर्जा दिएको छ।
लोकतन्त्रमा सरकार मात्र बलियो भएर हुँदैन, प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ। गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले यही कुरा स्पष्ट गर्यो। दुई ठुला दल सरकारमा हुँदा अंकगणितीय हिसाबले सरकार बलियो थियो, तर युवाको आक्रोश बुझ्न सकेन। सरकारमात्र बलियो भएर हुँदैन, प्रतिपक्षी पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने दृष्टान्त हामीले जेनजी आन्दोलनमै अनुभूति गरेको विषय हो। दुई ठुला दल सरकारमा रहँदा झन्डै दुइतिहाइ बहुमत थियो तर, युवा वर्गमा गुम्सिएको आक्रोशलाई तत्कालीन सरकारले त समयमा बुझ्न सकेन नै, सानो सङ्ख्यामा रहेको प्रतिपक्षी दलहरूले पनि त्यो युवा आक्रोश सडकमा पोखिनु अघि उनीहरूको भावनाअनुरूप सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले खबरदारी गर्न सकेनन्। परिणामस्वरूप राष्ट्रले ठुलो जनधनको क्षति र अन्योल व्यहोर्नुपर्यो।
यसैले यो निर्वाचनले बलियो सरकार मात्र होइन, बलियो प्रतिपक्ष पनि दिनुपर्छ। प्रतिपक्ष जनताको असन्तुष्टि र आवाजलाई लिएर सरकारलाई खबरदारी गर्ने संरक्षक हो। जनताले दिएको मत अनुसार दलहरूले इमानदारीपूर्वक आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने मात्र यो निर्वाचनले सार्थकता पाउनेछ।
आशा गरौँ—उम्मेदवार नयाँ हुन् वा पुराना, जनमतले योग्यलाई छान्नेछ। जसले जिते वा हारे पनि, देशले जित्नुपर्छ। आज सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्नो अधिकार विवेकपूर्वक प्रयोग गर्ने प्रत्येक मतपत्र एउटा दियालो हुनेछ, जसले हाम्रो सुन्दर मुलुकलाई सुशासन र समृद्धिको उज्यालोतर्फ डोर्याउनेछ।रातोपाटी बाट साभार
