विदेशमा भएका नेपालीलाई मताधिकार
विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार व्यवस्था गर्न सकिने/नसकिनेबारे सरकारले विभिन्न मुलुकमा रहेका दूतावासहरूसँग राय तथा सुझाव मागेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले दूतावासहरूलाई पत्र पठाएर विदेशबाट मतदानको सम्भावनाबारे सोधेको हो। मन्त्रालयले अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको व्यवस्था गर्नेबारे अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले सेतोपाटीलाई बताए।
केही दूतावासले यस विषयमा जबाफ समेत पठाइसकेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। तीमध्ये केहीले मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिने तर त्यसको लागत र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने जबाफ पठाएको स्रोतले बतायो।
प्रवक्ता क्षेत्रीले भने दूतावासहरूले पठाएको जबाफबारे केही खुलाएनन्।
स्रोतका अनुसार सरकारको पत्र पाएपछि नेपाली दूतावासहरूले सम्बन्धित देशहरूलाई पनि पत्र पठाएर मतदान व्यवस्थापन, अनुमति लगायतबारे सोधपुछ गरिरहेका छन्।
‘हामीले यहाँको सरकारलाई पत्र पठाएका छौं,’ एसियाली मुलुकको दूतावासमा रहेका एक परराष्ट्र अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘उनीहरूको जबाफ पर्खिरहेका छौं। यहाँ कुनै पनि दक्षिण एसियाली मुलुकले अहिलेसम्म मतदान गराएका रहेनछन्। हामीले सोधखोज गर्दा फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाले मात्र मतदान गराएको थाहा पायौं।’
खाडी राष्ट्रस्थित एक दूतावासमा रहेका अर्का अधिकारीले पनि इजिप्ट र फिलिपिन्सका दूतावासका अधिकारीसँग भेटेर कुराकानी भएको बताए।
‘निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न सजिलो रहेनछ। तर यहाँको सरकारले मतदानको अधिकार दिने रहेछ। सुरक्षा पनि दिने रहेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘मतदातालाई विभिन्न ठाउँबाट मतदानस्थलसम्म ल्याउनु चुनौतीपूर्ण छ।’
कतिपयले भने मतदानको व्यवस्था गरे पनि न्यून मतदाता उपस्थित हुने गरेको उदाहरण नेपाली कर्मचारीलाई सुनाएका छन्।
‘दुई लाख मतदाता रहेको ठाउँमा दुई दिनसम्म मतदानको व्यवस्था गर्दा पनि बीस हजार मत नखसेको अनुभव सुनाए,’ ती अधिकारीले भने, ‘मतदानको व्यवस्थापन सजिलो छैन। ती देशका मतदान गराउने अधिकारीहरू उतैबाट आउने रहेछन्। राजदूतले मतगणना गरेर पठाउने रहेछन्।’
संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले निर्वाचन गराउने अवस्था भए वा नभएकोबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जबाफ पठाइसकेको बताए। तर यसबारे उनले मन्त्रालयमै सोध्न भने।
‘धारणा पठाएका छौं, सबै कुरा मन्त्रालयसँगै बुझ्नुहोला,’ उनले भने।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दूतावासमा मतपेटिका राखेर मतदान गराउने तरिका उपयोगी नहुने सुझाव आएका छन्। उनले अस्ट्रेलियाको पर्थमा भएको व्यक्ति क्यानबेरास्थित दूतावासमा गएर भोट हालेर फर्किन धेरै समय र ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने उदाहरण दिए।
‘खर्च र समय सबैको मिल्छ भन्ने छैन। नेपालीहरू काठमाडौंबाट धनगढीमा भोट हाल्न जान सकिरहेका छैनन्। यस्तोमा मतपेटिका राखेर मत संकलन गर्ने तरिका उपयुक्त नहुने देखिन्छ,’ उनले भने।
निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त दोलखबहादुर गुरूङको नेतृत्वमा केही समयअघि भएको एक अध्ययनले पनि मतपेटिकाबाट मत संकलन उपयुक्त नहुने सुझाव दिएको थियो।
नेपालीहरू विदेशका विभिन्न स्थानमा छरिएर बसेकाले दूतावास आउन धेरैलाई कठिन हुन सक्ने गुरूङले बताए।
‘टाढाबाट घन्टौं रेल वा जहाजमा आएर मतदान गर्ने अवस्था नहुन सक्छ,’ गुरूङले भने, ‘विदेशमा रहेका मतदाताको नाम धेरै दर्ता हुने तर भोट हाल्ने बेला एक–दुई लाख मात्र भए वैधानिकताको पनि प्रश्न उठ्छ।’
मतपेटिका पठाएर विदेशस्थित नियोगबाट मतदान गराउन सहज नहुने निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो आन्तरिक बैठकमा बताउँदै आएको छ।
आयोगका एक अधिकारीले अहिले हुम्ला, जुम्ला जस्ता ठाउँमा मतपेटिका पठाएर मतदान गराउनै कठिन भएको अवस्थामा विदेशमा झनै मुस्किल हुने बताए।
‘अहिले हामीकहाँ एक हजार मानिसका लागि एउटा मतदान केन्द्र र १४ जना कर्मचारी छुट्ट्याइन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीको जनसंख्या ३० लाख मान्ने हो भने तीन सय वटा मतदान केन्द्र र चार हजार कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार कर्मचारी पठाउनुपर्छ। ठूलो खर्च हुन्छ,’ उनले भने।
आयोगका पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा भने सरकारले बजेट दिए मतदानको व्यवस्था मिलाउने बताइरहेका छन्।
विदेशस्थित केही दूतावासले अनलाइन मतदानमा जाने गरी सुझाव पठाउने तयारी गरेका छन्। एक ठाउँ भेला गराएर मतदान गराउनुभन्दा अनलाइनमा जानुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यस्तै निर्वाचन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई अध्ययन गर्न जिम्मा दिएको छ।
सुरूआती चरणमा सरकार कम्तीमा केही मुलुकमा भए पनि नेपालीहरूलाई मतदान अधिकार दिने गरी अघि बढ्न खोजेको छ।
निर्वाचन आयोग भने कुनै देशमा भएका नेपालीलाई अधिकार दिने र कुनैलाई नदिने गरी विभेदपूर्ण व्यवस्था गरेर जान नहुने पक्षमा छ।सेतो पाटी बाट साभार
