काठमाडौँ । आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति निश्चित भएसँगै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दाको औचित्य समाप्तिको दिशामा अग्रसर भएको छ । 
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै सर्वोच्च अदालतमा १८ वटा रिट निवेदन परेका थिए । पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर गरिएका ती रिटमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ आए पनि अदालतले रिट निवेदकहरूलाई साधारण तारेखमा राखेको छ ।
ती रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अग्राधिकार दिन पनि इन्कार गरिसकेको छ । सर्वोच्चले रिट निवेदकहरूलाई अब माघ २८ गतेका लागि साधारण तारेख दिएर पठाएको छ । यसअघि माघ २० गतेका लागि साधारण तारेख दिएको थियो । रिट दायर गरेका निवेदकलाई पुनः साधारण तारेख दिएपछि अब समयको चाप र अदालती प्रक्रियाका कारण फागुन २१ अघि नै पेसी तोकेर सुनुवाइ हुन सक्ने अवस्था छैन ।
साधारण तारेखमा मुद्दाका पक्षहरूले सर्वोच्चमा उपस्थित भएर अर्को तारेख लिई जान्छन् । मुद्दाको सुनुवाइ हुँदैन । सर्वोच्चमा सुनुवाइ भइहाले पनि फागुनमा पेसी तोकेर मुद्दाको टुंगो लाग्ने अवस्था देखिँदैन ।
‘सर्वोच्च अदालतमा अब सुनुवाइ भएर पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने सम्भावना क्षीण देखिन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘कात्तिकमा तोकिएको पेसीमा लगातार सुनुवाइ गरेर मुद्दाको टुंगो लाग्थ्यो । अब निर्वाचन प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको छ, अब सर्वोच्चले निर्वाचन रोक् भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।’
जेनजी आन्दोलनपछि फेरि पुरानै संसद पुनर्स्थापना गर्न अबको एक महिनामा सम्भव देखिँदैन, ‘वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ’राज्यले निर्वाचनमा ठुलो लगानी गरिसकेको छ, यो अवस्थामा अदालतले निरन्तर सुनुवाइ गरेर निर्वाचन रोक्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।’
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै कानुन व्यवसायीसहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसदहरू सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । सुरुमा दुई ठुला पार्टीका सांसद यो माग लिएर सर्वोच्च गएका थिएनन् । कानुन व्यवसायीहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पुनर्स्थापनाका लागि कति सांसदहरूले रिट निवेदन दिएका छन् भनी प्रश्न गरेका थिए ।
सांसदहरू आफ्नो सरोकारको विषयमा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नआएको विषयलाई मध्यनजर गर्दै कानुन व्यवसायीले दायर गरेका १६ वटा रिट निवेदनलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दिन अस्वीकार गरेको थियो । अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेल लगायतले बहस गरिरहँदा इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतले भदौ २३ र २४ को अवस्थाबारे बताएका थिए । ‘तपाईंले भनेजस्तो संविधानलाई जीवित बनाउन सक्ने अवस्था त्यतिबेला थियो कि थिएन ? शीतलनिवासको अवस्था के थियो ? सर्वोच्च अदालतको अवस्था के थियो ? राउतको प्रश्न थियो ।
उनले त्यतिबेला अहिले जस्तो सामान्य अवस्था नरहेको बताएका थिए । ‘सर्वोच्च अदालतको अवस्था के थियो ? माननीयहरू कता हुनुहुन्थ्यो ? त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको अवस्था कस्तो थियो ? अहिलेजस्तो सामान्य अवस्था थियो कि विषम परिस्थिति थियो ? संविधानको रक्षा गर्न सक्ने अहिलेजस्तो अवस्था थियो ? उनले सोधेका थिए ।
संयोगवश, प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा प्रश्न सोधेको केही दिनमै कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट निवेदन दिए । तर दुई दलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्दासम्म निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिसकेको थियो । दुई दलले अदालतमा ‘ढोक्सा थापेर’ निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराएका हुन् । संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्ने दलहरू नै चुनावमा होमिसकेकाले सर्वोच्च अदालतले छिटो निरूपण गर्ने सम्भावना क्षीण छ ।
सर्वोच्चले यो मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, तत्कालीन सभामुख र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । सबै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ सर्वोच्चमा पुगिसकेको छ । सबै पक्षको लिखित जवाफ आएसँगै सर्वोच्चले रिट निवेदकहरूलाई साधारण तारेखमा राखेको छ ।
के हुन सक्छ ?
फागुनको दोस्रो हप्तामा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि यो मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै अदालतले इजलासका लागि सहयोगीका रूपमा ‘एमिकस क्युरी’ झिकाउने आदेश गर्न सक्नेछ । विगतमा पनि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश गर्दै आएको थियो ।
२०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा पनि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेपछि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २–२ जना एमिकस क्युरी झिकाएर सुनुवाइ गरेको थियो । त्यतिबेला अदालतले संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेर फैसला दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चलिरहेको संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेका थिए । दोस्रो पटक पनि संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्चले बहुमत प्राप्त सांसद (त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा) लाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो । त्यतिबेलाको संसद विघटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको लहडमा पार्टीभित्रको विवादका कारण भएको थियो भने अहिलेको विघटन भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि भएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो । सर्वोच्चले अग्राधिकार नदिएको विघटनविरुद्धको यो विवादमा चुनावअघि निर्णय हुनेमा रिट निवेदकले नै आस मारेका छन् । रिट निवेदक कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल फागुन २१ अघि सुनुवाइ हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था नदेखिएको बताउँछन् । फागुन २१ को निर्वाचनपछि सुनुवाइ भए पनि अदालतले असंवैधानिक रूपमा भएको संसद् विघटनको विषयमा केही निर्देशनात्मक आदेश दिनेछ भन्ने आशा भने बाँकी रहेको अधिवक्ता पौडेल बताउँछन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत आउँदो चैत १८ गते अनिवार्य रूपमा अवकाशमा जाँदैछन् । अवकाशमा जानुभन्दा एक महिनाअघि अर्थात् फागुन १८ गतेदेखि उनी बिदामा बस्न सक्नेछन् । ‘फागुन १८ अघि प्रतिनिधि पुनःस्थापनाको रिटमा पेसी तोकिने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानन्यायाधीशले फागुनको पहिलो साता पेसी तोकेर निरन्तर सुनुवाइ गर्न पनि त्यति सम्भव देखिँदैन । मुद्दाको अङ्ग पुर्याउनुपर्ने भएकाले अर्को हप्तासम्म लम्बिन सक्छ । फागुन दोस्रो साताबाट प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने भएकाले इजलास नै बस्ने सम्भावना रहँदैन । रातोपाटी बाट साभार
