पाँच लाखभन्दा कम बचत फिर्ता गर्न २५ अर्ब चाहिने, आइएमएफको चासो
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नु सरकारलाई ‘फलामको चिउरा’ सावित भएको छ।गत वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बचतकर्ताको ५ लाख रूपैयाँसम्मको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए। उक्त घोषणा अनुसार मन्त्री पुनले रातो किताबमा कुनै बजेट छुट्ट्याएनन्।फलस्वरूप, सरकारले द्रुत गतिमा बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि कुनै योजना बनाउन सकेन। घोषणाबाट उत्साहित भएका हजारौं बचतकर्ता निराश भए।
समस्याग्रस्त सरकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म ५४ हजार ५ सय ५५ बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाएका छैनन्। उनीहरूले फिर्ता पाउन बाँकी रकम नै ३८ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ छ। यो केवल २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको तथ्यांक हो। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकिरहेका सहकारीको संख्या योभन्दा कयौं धेरै छ।
नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धी विशेष छानबिन समितिले सार्वजनिक रूपम प्रश्न उठेका ४० वटा सहकारीबाट ७१ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बचत रकम अपचलन भएको रिपोर्ट दिएको छ।
तर यी सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि अहिलेसम्म सरकारले कुनै ठोस पहल गरेको छैन।अझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सुप्रिम, सूर्यदर्शन, साहारा चितवन, स्वर्णलक्ष्मी र सानो पाइला सहकारीका बचतकर्ताले कहिले रकम फिर्ता पाउने हुन् भन्ने कुनै यकिन छैन। यी सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणासम्म पनि गरेको छैन। कुनै सहकारी प्रदेश सरकार त कुनै स्थानीय सरकारले हेरिरहेका छन्।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकिरहेको सहकारी व्यवस्थापनका लागि केन्द्रमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। यसले अहिलेसम्म २३ वटा सहकारीका ८ हजार १ सय ५५ बचतकर्ताको एक अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ फिर्ता गरेको छ। यो रकम कुल मागदाबी भएको ३९ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँको ४ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ। अर्थात् सहकारी बचतकर्ताको ९६ प्रतिशत रकम अझै फिर्ता हुन सकेको छैन।समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार बचतकर्ताको रकम फिर्ता फलामको चिउरा बन्नुका केही कारण छन्।
पहिलो हो, पैसा अभाव।
समस्याग्रस्त सहकारीहरूको खातामा रकम छैन। त्यसैले कार्यालयले बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्न सकिरहेको छैन। कार्यालयले रकम फिर्ताका लागि सबभन्दा पहिला यी सहकारीबाट प्रवाह भएको ऋण उठाउन जोड दिएको छ। तर यो पनि सकिरहेको छैन।
कार्यालयले पछिल्लो पटक बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारसँग पैसा मागेको छ।
बचतकर्तालाई जनही पाँच लाख रूपैयाँका दरले फिर्ता गर्न २५ अर्ब रूपैयाँ बजेट आवश्यक हुने हिसाब कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ। त्यस्तै तीन लाख रूपैयाँ फिर्ता गर्ने भए १२ अर्ब र एक लाख फिर्ता गर्ने भए ५ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने हिसाब अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दिएको छ।
कार्यालयले भेटेरै पैसा मागेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले यस वर्षको बजेटबाट चक्रीय कोष स्थापनाको घोषणा गरेका छन्। उनले उक्त कोषमा कति रकम छुट्ट्याउँछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कुल बजेट नै सात अर्ब रूपैयाँ भएकाले त्यो रकम धेरै नहुने चाहिँ प्रस्ट भएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारीलाई पैसा दिन सरकार हिचकिचाउने गरेको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि राज्यको कोषबाट पैसा दिए सहकारीका ऋणीले पैसा नतिर्ने डर सरकारलाई छ। त्यसैले सरकारले रकम अपचलन गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति जम्मा गरेर कोषमा राख्ने गरी चक्रीय कोषको नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
दोस्रो कारण हो, धितो लिलामी नहुनु।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले अहिलेसम्म बचत फिर्ता गराउने क्रममा कुनै पनि ऋणीको धितो लिलाम गराउन सकेको छैन। यस कारण कार्यालयले आवश्यक रकम जुटाउन सकेको छैन।
केही धितो ऋणीको नामबाट समस्याग्रस्त सहकारीको नाममा ल्याउने काम भएको कार्यालयका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतमले बताए। तर यसरी ल्याइएको जग्गा लिलामीका लागि सूचना जारी गर्दा कसैले चासो देखाएका छैनन्।
‘सहकारी सञ्चालकले आफ्नो जग्गाबाट मिलाउँछु भन्छ र बचतकर्ता पनि लिन चाहन्छ भने मिलाउने बाटो दिएका छौं,’ अध्यक्ष गौतमले भने, ‘यसरी मिलापत्रमा जान कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय र तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारीले चासो देखाएका छन्।’
यसका लागि कार्यालयले जेलमा रहेका सहकारीका सञ्चालकलाई समेत झिकाएर छलफल गरेको छ। कतिपय अवस्थामा सहकारी सञ्चालकका प्रतिनिधिहरू पनि आउँछन्।
प्रक्रियागत रूपमा आफूहरूले काम अघि बढाइरहे पनि बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई ‘मिसन’ का रूपमा काम गर्न सरकार नै अग्रसर हुनुपर्ने गौतम बताउँछन्। त्यसका लागि प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य र आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए।
समितिले अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका बचतकर्ताको रकम राफसाफको काम गरिरहेको छ। केही सहकारीमा यो काम सकिने अवस्थामा पुगेको कार्यालयले जनाएको छ। तर पछिल्लो समय समस्याग्रस्त घोषणा भएका ठूला दस सहकारीको रकम फिर्ता गर्न अझै कयौं वर्ष लाग्ने कार्यालयको ठम्याइ छ।
सहकारीमा बचतकर्ताको रकम डुबेको विषयमा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले चासो राखेको छ। बचतकर्ताले रकम नपाउँदा र खराब ऋणी धेरै भए मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावबारे आइएमएफले चासो राखेको हो। आइएफएमको टोलीले बचतकर्ताको रकम फिर्ताको अवस्थाबारे कार्यालय भ्रमण गरेर जानकारी समेत लिएको छ।सेतोपती बाट साभार
