काठमाडौँ : स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र आव २०८२।८३ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थासँगै धमाधम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्न थालेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा/नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐनसमेत सभामा पेश गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार ललितपुर महानगरपालिका,भरतपुर महानगरपालिका, पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोट नगरपालिका, अछामको रामारोशन गाउँपालिकाले आव ०८२।८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन्।यसैगरी बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका लगायत अन्य स्थानीय तहहरूले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन्। ती स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
ललितपुरले यो वर्ष शैक्षिक उन्नयन वर्ष मनाउने
ललितपुर महानगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८२ लाई शैक्षिक उन्नयन वर्षको रूपमा मनाउने भएको छ। गत शुक्रबार बसेको सातौँ नगरसभामा महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले आर्थिक वर्ष ०८२।८३ को नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै विद्यालय र विद्यार्थीहरूको सम्पदा संरक्षणमा प्रत्यक्ष भूमिका रहने गरी ‘एक विद्यालय एक सम्पदा संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने बताए।यस्तै महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रका लागि ५ वटा शिशु स्याहार केन्द्रहरूलाई नमुनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरेको छ। बालविकास केन्द्र र शिशु स्याहार केन्द्रका लागि आवश्यक थप सामग्री व्यवस्थापनका लागि अनुदानको व्यवस्था मिलाइने पनि उनले बताए।
महानगरभित्र सञ्चालित विद्यालयहरूमा ‘हरित विद्यालय तथा विद्यालय बगैंचा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। विद्यार्थीको सिकाइमा अभिभावकहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने हुँदा अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै महानगरमा अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने पनि महानगरको नीति छ।विद्यालय तहका २०८१ को परीक्षाको नतिजालाई आधार वर्ष मानी लक्ष्यमा आधारित रही साविकको नतिजामा कम्तीमा ५ प्रतिशत थप सिकाइ सुधार गर्दै जाने नीति अवलम्बन गरिने लगायत शिक्षा क्षेत्रमा योजना महानगरपालिकाले अघि बढाएको छ।
भरतपुरले शैक्षिक क्रियाकलापमा एकरूपता ल्याउने
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई शैक्षिक क्यालेन्डरमा आधारित बनाउँदै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूको शैक्षिक क्रियाकलापहरूमा एकरूपता ल्याइने नीति लिएको छ।
महानगरपालिकाले आज ल्याएको आव ०८२।८३ को नीति तथा कार्यक्रममा व्यवहारिक शुक्रवार कार्यक्रमलाई रचनात्मक, व्यावहारिक, प्रयोगात्मक र परियोजनामा आधारित बनाउँदै सिर्जनशील शिक्षाको आधारको रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।यसैगरी महानगरपालिकाले विद्यालयको अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई सूचकमा आबद्ध गरी प्रभावकारी बनाइने, निजी लगानीमा सञ्चालित पूर्व प्राथमिक शिक्षाहरूको नियमन मापदण्ड जारी गर्ने लगायत नीति लिएको छ। महानगरपालिकाले आजै बजेट पनि सार्वजनिक गरेको छ।
महानगरपालिकाले गुणस्तरीय प्रारम्भिक बालविकास शिक्षामा पहुँच विस्तार, शैक्षिक प्रोत्साहन, स्रोत कक्षा र विशेष विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा गरिएको लगानीमा निरन्तरता साथै शिक्षामा पहुँच एवं गुणस्तर कायम गर्ने, विद्यालयको कक्षा घटाउने तथा विद्यालय समायोजन गर्दै दरबन्दी मिलान लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि १० करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा लागि ६ करोड बजेट
पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोट नगरपालिकाले निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न ६ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसो त अबदेखि नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूले बाध्यात्मक रूपले अभिभावकहरूसँग कुनै पनि सहयोग शुल्क लिन पाउने छैनन्।असार ६ गते उपप्रमुख शान्ति कोइरालाले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको आव ०८२।८३ को बजेटमा निःशुल्क शिक्षालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनका लागि सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूत तहसम्म अभिभावकबाट बाध्यात्मक रूपमा लिइने सहयोगलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरी विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम स्रोतको व्यवस्था गर्दै कक्षा ५ सम्मको शिक्षा नि:शुल्क कार्यक्रमलाई आधारभूत तहसम्म विस्तार गर्न शिक्षातर्फ ६ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ।
यसैगरी उनले संघीय सरकारसँगको समन्वयमा शिक्षक बैंकको अवधारणालाई आत्मसाथ गरिने र शिक्षक बैंक व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताइन्। नगरपालिकाले मातृविहीन टुहुरा विद्यार्थीका लागि मेयर छात्रवृत्ति कार्यक्रम संचालन गरिने र यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ।बजेटमा भनिएको छ, ‘नगरपालिकाले प्रदान गर्दै आइरहेको मेयर छात्रवृत्ति कार्यक्रम, समुदायमा आधारित बालविकास केन्द्र प्रोत्साहन सहयोग अनुदान, विद्यालयको कर्मचारी प्रोत्साहन सहयोग, बालविकास केन्द्र सहजकर्ता प्रोत्साहन सहयोग, प्रधानाध्यापकहरूलाई प्रोत्साहन कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता प्रदान गरेको छु, जसको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।’
रामारोशनमा प्रविधिमैत्री शिक्षाका लागि १ करोड बजेट
अछामको रामारोशन गाउँपालिकाले प्रविधिमैत्री शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्दै संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत युगअनुसारको प्रविधिमैत्री शिक्षाका लागी आइसिटी ल्याब व्यवस्थापनका लागि १ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको जनाएको छ।गाउँपालिकाको बजेटमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकारको निरीक्षणः शिक्षणदेखि परीक्षण भन्ने नारा सहित रामारोशन शैक्षिक रूपान्तरण अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अभियानलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलापमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी विद्यालयका शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका लागि संघीय समपूरक अनुदानअन्तर्गत १ करोड ४० लाख र थप गाउँपालिकाका तर्फबाट समपूरक रकम विनियोजन गरिएको छ।’त्यसैगरी गाउँपालिकाले विद्यालय फर्निचर निर्माणका लागि ३० लाख विनियोजन गरेको छ।
शिवनाथले विद्यालयलाई शैक्षिक मन्दिरका रूपमा विकास गर्ने
बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाले प्रत्येक शिक्षकलाई परिचयपत्र तथा विद्यार्थीलाई परिचयपत्र अनिवार्य गराइनुका साथै विद्यालयलाई शैक्षिक मन्दिरका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ।गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाभित्र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि चालू शैक्षिक सत्रभरी अभियानका रूपमा बालविकास कक्षादेखि कक्षा ५ सम्म गुणस्तर सुधार कार्यक्रम व्यापक रूपमा चलाइने उल्लेख छ। समग्र शैक्षिक सुधारमा युगान्तकारी पहलका रूपमा यो अभियानले समग्र क्षेत्र समेट्ने गाउँपालिकाको दाबी छ।
‘जबसम्म सबल शिक्षक उत्पादन हुँदैनन् तबसम्म बालबालिकाहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने अभिप्रायले शिक्षकको पढाउने शैलीलाई सिकाउने शैलीमा रूपान्तरण गर्दै तथा शैक्षिक सामग्रीको बढीभन्दा बढी प्रयोग एवं परिवर्तन कक्षाकोठाबाटै खोज्न लगाई कक्षाकोठाको शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।यसैगरी विद्यालयमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीबाट समय समयमा नियमित अनुगमन र निरीक्षण गर्ने कार्य वर्षभरी एकचक्र (साइकल)का रूपमा चलाइने लगायत गाउँपालिकाले शिक्षाका लागि नीति लिएको छ।थाहा खबस्र बाट साभार
