Skip to main content

धनगढी न्यूज

निर्वाचन आयोगले ल्याउन लागेको स्वमूल्यांकन कार्यविधिमा कांग्रेस-एमाले बाहेकका दलको विरोध

Advertisement

२१ साउन, काठमाडौं । संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बाहेकका दलहरूले निर्वाचन आयोगले ल्याउन लागेको ‘स्वमूल्यांकन कार्यविधि’ संविधानविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त कार्यविधि सरकारमा रहेका दलहरू कांग्रेस र एमालेकै चाहनाअनुरूप ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।

आवश्यकताअनुसार संघर्ष र प्रतिवाद गर्ने कुरामा पनि दलहरूका बीचमा समझदारी बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।

नर्वाचन आयोगले साउन २२ गतेसम्म सुझाव दिन आह्वान गर्दै पठाएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ का विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै बुधबार कांग्रेस–एमाले बाहेकका दलहरू छलफलमा जुटेका थिए ।

बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सो कार्यविधि हालको संविधान, ऐन तथा कानुन विपरीत रहेकाले सर्म्पूण दलहरूको साझा धारणा बनाउन बैठक आयोजना गरिएको जानकारी गराए ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन आयोगलाई सो कार्यविधिमा ‘गो अ हेड’ दिएको सूचना पाएको बताउँदै त्यसका आधारमा निर्वाचन आयोगले कार्यविधिमा राखेको प्रावधान साना दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको प्रचण्डको भनाइ थियो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रस्तावित कार्यविधि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ सँग मेल नखाने बताए । कार्यविधिबाट प्रस्तावित समिति, त्यसका संयोजक तथा अधिकारहरू संविधान र कानुनको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरे ।

साथै, दलका सफ्टवेयर तथा प्रयोगकर्ता विवरणमा आयोगको पहुँच दिनु पार्टीहरूको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश पराजुलीले कार्यविधिको मनसाय नै गल्तीपूर्ण भएको दाबी गर्दै आफूहरू यसको विरोधमा रहेको प्रष्ट पारे ।

राप्रपाका नेता बुद्धिमान तामाङ, लोसपाकी नेतृ रेखा यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत, नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरू, र अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले कार्यविधि संविधान, लोकतन्त्र र दलको स्वायत्तताविरुद्ध रहेको टिप्पणी गरे ।

जनमत अध्यक्ष सीके राउतले निर्वाचन आयोगले साना दलहरूको अभिलेख अपडेट नगरेको गुनासो गर्दै आयोग साना पार्टीलाई हटाउने रणनीतिमा लागेको समेत बताए ।

उनले आयोगको पक्षपाती व्यवहारविरुद्ध एकीकृत प्रतिवाद आवश्यक रहेको बताउनुभयो।आजपाका अध्यक्ष प्रभु साहले संविधान र ऐन विपरीत भएको स्पष्ट रहेको भन्दै यसविरुद्ध संघर्ष आवश्यक भएको बताए ।

बैठकमा नाम स्वमूल्यांकन भएपनि नियन्त्रको उदेश्य रहेकाले यसमा सबै दलले साझा धारणा बनाएर निर्वाचन आयोगसँग छलफल, प्रतिवाद गर्ने र आवश्यक परे आन्दोलन समेत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

बैठकमा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टी, लोसपा, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दलहरूको सहभागिता रहेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हिजोको बैठकमा सहभागी भई कार्यविधिका विरुद्ध आफ्नो दल रहेको बताएको थियो । आजको बैठकमा भने बाहिर रहेका कारण आाउन नसकेको जनाएको छ  ।अन्लाईन खबर बाट साभार

प्रतिक्रिया

[gs-fb-comments]

छुटाउनुभयो कि ?

बाढीपहिरो प्रभावितका लागि सुजङ्ग बोर्डिङ स्कुलद्वारा रु. २ लाख २२ हजार सहयोग

बाढीपहिरो प्रभावितका लागि सुजङ्ग बोर्डिङ स्कुलद्वारा रु. २ लाख २२ हजार सहयोग

सुदूरपश्चिमको डोटीस्थित सुजङ्ग इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलले हालैको बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित परिवारको राहत र पुनःस्थापनाका लागि प्रधा...
एसपीए कलेजद्वारा उत्कृष्ट विद्यार्थी नितिका अवस्थी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट इन्द्र रोकायालाई सम्मान

एसपीए कलेजद्वारा उत्कृष्ट विद्यार्थी नितिका अवस्थी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट इन्द्र रोकायालाई सम्मान

धनगढी -सुदूरपश्चिमाञ्चल एकेडेमी (एसपीए) कलेजले आफ्नो स्टेप अप गाला २०८३ कार्यक्रमका अवसरमा दुई जना उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई सम्म...
नबिल एसएसई को तीन महिने तालिम कार्यक्रम प्रमाणपत्र वितरणसहित सम्पन्न

नबिल एसएसई को तीन महिने तालिम कार्यक्रम प्रमाणपत्र वितरणसहित सम्पन्न

धनगढी । सुदूरपश्चिमाञ्चल एकेडेमी एसपीए कलेज, धनगढी र नबिल बैंक लिमिटेडको सहकार्यमा सञ्चालित नबिल एसएसई (Nabil School of Social Ent...
डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयका सचिव धनगढीमा

डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयका सचिव धनगढीमा

९ साउन, धनगढी। धनगढीमा सत्याग्रह गरिरहेका डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल धनगढी प...