प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दुई वटा विषय बाहेकमा सहमति जुटाएको छ।
निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा आवास सुविधा दिनु पर्ने कि नपर्ने र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकहरूको वृत्तिविकासको बाटो के हुने भन्ने विषय टुंगिन बाँकी छ। सांसदहरूले यस विषयमा सरकारलाई धारणासहित समितिमा आउन आग्रह गरेका छन्।
पहिले कुरा गरौं, पूर्ण छात्रवृत्तिको विषयबाट।
नेकपा (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था राखेको थियो। जसमा निजी लगानीका विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामाग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधालाई समेटेको थियो।
तर निजी लगानीका विद्यालयहरूले आपत्ति जनाएपछि बिहीबारको समितिको बैठकमा आवासीय सुविधा झिक्न सरकारले प्रस्ताव गरेको थियो। तर सांसदहरू आवासीय सुविधालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा समेट्नुपर्ने अडानमा छन्। बरू कार्यान्वयन गर्दा निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालकलाई मर्का नपर्ने गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ।
सरकारले विद्यालयहरूले प्रचलित कानुनअनुसार पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा आवासयी सुविधा दिन सक्ने अवस्था नहुने बताएको छ।
अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनले पाँच सय विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संङ्ख्या भएका विद्यालयले कम्तिमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले यो व्यवस्थाअनुसार निजी लगानीका विद्यालयहरूले छात्रवृति प्रदान गर्न नसक्ने तर्क गरेका छन्।
‘छात्रावासको सुविधा व्यवहारिक रूपमा सम्भव छैन। उदाहरणका लागि, २००० विद्यार्थी भएको स्कूलमा १५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्दा ३०० जनालाई सुविधा दिनुपर्छ तर यदि स्कुलमा १०० जना मात्र छात्रावासमा छन् भने ३०० जनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने’, मन्त्री पन्तको तर्क छ, ‘कानुन बनाउँदा आजको यथार्थलाई आधार बनाउनुपर्छ। निजी विद्यालयहरूले पनि शिक्षा प्रणालीमा योगदान गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ, तर पूरै बन्द हुने अवस्थामा पुर्याउनु हुँदैन।’
मन्त्री पन्तले निजी विद्यालयहरू पोशाक र यातायात सुविधासमेत छात्रवृत्तिमा समेट्न तयार नभएको तर आफूले मनाएको बताए।
‘उनीहरूले पुस्तक, पोशाक, यातायात, र छात्रावासको सुविधा दिन नसक्ने बताएका छन्। हामीले बीचको बाटो निकालेर पोशाक र यातायातमा केही सहमति बनाएका छौं’, पन्तले भने, ‘छात्रवृत्तिमा सहमति बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ, तर अव्यवहारिक कानुन बनाउँदा त्यसलाई छल्ने उपायहरू निस्किन्छन्।’
उनले सरकारले केही समय अघी विद्यालयहरुलाई पाठ्यपुस्तक बेच्न रोक लगाएको उदाहरण दिए। तर त्यस्ता विद्यालयका सञ्चालकहरूले आफन्तको नाममा छुट्टै फर्म सञ्चालन गरेर पाठ्यपुस्तक बेचिरहेको बताए। आवासीय सुविधाका लागि कानुन बनाए निजी विद्यालयहरुले आवासीय सुविधा दिने तर छुट्टै कम्पनीअन्तर्गत आवासीय सुविधाको व्यवस्था गर्ने जोखिम रहेको बताए। त्यसैले व्यवहारिक कानुन बनाउनुपर्ने तर्क पन्तको छ।
बिहीबारको बैठकमा आवासीय सुविधा दिने विषयमा सांसदहरूबीच चर्काचर्कीसमेत भएको थियो।
सांसद सुमना श्रेष्ठले असार १६ गते पारित गर्ने तयारी भएको विधेयक कतै निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालकका कारण रोकिएको हैन भनेर प्रश्न उठाएपछि कांग्रेस सांसद श्यामकुमार घिमिरे आक्रोशित भएका थिए।
‘जहिले निजीको कुरा सुनेको छ। विद्यार्थीको कुरा कहिले सुन्ने’, श्रेष्ठले समितिमा भनिन्, ‘उपसमितिको छात्रवृत्तिसम्बन्धी स्पष्टीकरण हटाउने गरि जुन लम्बेतान गरियो। असार १६ गते पास हुने प्रतिवेदन कसका लागि रोकेको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग भयो’, श्रेष्ठले भनिन्, ‘कसको लागि रोकेको रहेछ। विद्यार्थिका लागि त रोकेको हैन रहेछ नि। छात्रवृत्ति नदिने स्कुलको दर्ता खारेज गर्छौं भनेर लेख्नुपर्छ। ऐन कार्यान्वयनका लागि आइडिया लगाऔँ तर विपन्नका लागि आवास चाहिन्छ।’
गत असार १६ गतेको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने तयारी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गरेको थियो। तर कांग्रेसले शिक्षक पदपूर्तिमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फ ६० र खुलातर्फ ६० राख्ने विधेयकको व्यवस्थामा नेपाल शिक्षक महासंघसँग सहमति नजुटेको भन्दै बैठक रोक्न प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त दिन विधेयक पारित हुने ठानेर सांसद सुमना श्रेष्ठले सबैका लागि य:मरी समेत अर्डर गरेकी थिइन्।
सांसद सुमना श्रेष्ठको आरोपको कांग्रेस सांसद घिमिरेले प्रतिवाद गरेका थिए। ‘जे मन लाग्यो त्यो बोल्ने क्यामेरा देखेपछि’, घिमिरेले भने, ‘खाली स्टन्टबाजी गर्ने।’
सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि जबाफ फर्काइन् ‘बुलिङ नेचर किल गर्नु पर्छ। म बुलिङ गर्दै जान्छु, अरुले सहँदै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ होला।’
सांसद घिमिरे निजी विद्यालयहरूलाई आवासीय सुविधा देऊ भनेर घाँटी समात्न नहुने तर्क गरेका छन्।
आवासीय सुविधा दिन विद्यालयहरूलाई सरकारले पैसा दिनुपर्ने उनको मत छ। सांसद सुमना श्रेष्ठले गैरनाफामूलक उद्देश्यले सञ्चालित विद्यालयलाई मात्र राज्यले अनुदान दिनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्। तर सांसद घिमिरेले अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड र भारतको सिक्किममा पनि निजी विद्यालयहरूलाई राज्यले अनुदान दिने गरेको दाबी गरे।
घिमिरेले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गराउन आफूले मेहनत गरिरहेको बताए ।
‘मेरो कुनै निजी स्कूल छैन, न त म स्कूल सञ्चालक हुँ। मेरो १२ पुस्तामा कसैले स्कूल सञ्चालन गरेको छैन। म कसैसँग दुई पैसा लिएर खाने मान्छे पनि होइन’, घिमिरेले भने, ‘मेरो के स्वार्थ छ? म यहाँ तपाईंहरूको कुरा भाँड्न आएको होइन, जस्तो कि तपाईंहरूले क्यामेराको सामुन्ने मलाई दोष लगाउनुभयो। म यो विधेयक छिटो पास गर्न आएको हुँ। यो पास गर्न मैले कति मेहनत गरेको छु, त्यो कुनै जिल्लावासीले बुझ्दैन। तर क्यामेराको सामुन्ने गैरजिम्मेवार भएर बोल्न सजिलो छ। सबैलाई सहमतिमा ल्याउन भने निकै कठिन छ। मैले सबै सरोकारवालाहरूलाई सहमतिमा ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। विधेयक बनाउँदा सबैले स्वागत गर्नुपर्छ। सडकमा जुलुस निस्किएर राँको बलेपछि समाधान गर्न जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै अगाडि आउनुपर्छ। यो कुरा मन्त्रीहरूले पटक-पटक अनुभव गर्नुभएको छ।’
एमालेकी सांसद विद्या भट्टराई र कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी तथा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मा कुनै न कुनै रूपमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवासीय सुविधालाई राख्नुपर्ने पक्षमा छन्। गरिब तथा विपन्नका छोराछोरी विद्यालय बाहिर बिसौँ हजार भाडा तिरेर बस्ने अवस्था नहुने भन्दै उनीहरुले आवासीय सुविधा राख्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले अति विपन्न र अनाथको हकमा भएपनि यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। ‘निजी विद्यालयले नसक्ने भए राज्यले भएपनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ’, शर्माले भनिन्, ‘अनाथ बच्चा छात्रवृतिमा पढ्न पाए भने बस्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ कि पर्दैन? कम्तीमा यो अवधारणा त स्वीकार गरौं।’
एमालेकी सांसद सरिता भुसालले पनि निजी विद्यालयले नसक्ने भए सरकारले भएपनि आवासको सुविधा दिनुपर्ने तर्क गरेकी छिन्।
कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी र माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र पौडेलले भने विधेयकमा सरकारले सक्दिनँ भन्ने भाषा प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन्।
सांसद भण्डारीले कतिपय बालबालिकालाई आफू स्वयमले समेत छात्रवृत्ति प्रदान गरेको उदाहरण दिँदै राज्यले नसक्ने धारणा विधेयकमा गर्न नहुने बताए। उनले ५ प्रतिशत नभए एक दुई प्रतिशतलाई भए पनि आवासीय सुविधा दिने गरी कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
सांसद सुमना श्रेष्ठले आवासीय सुविधा भएका विद्यालयहरूले त्यस्तो आवासीय क्षमताको ५ प्रतिशतलाई भए पनि दिनुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न सुझाएकी छिन्। ‘५० बेडको होस्टल भएकालाई ५ बेड दिन समस्या हुँदैन’, श्रेष्ठको भनाइ छ, ‘सय बेड हुनेले १० बेड देउ भनेको हो।’
एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले पनि स्थानीय तहको सिफारिसमा अति विपन्न अथवा आमाबुवा नभएकालाई आवासीय सुविधाको व्यवस्था गर्नु उचित हुने बताए। ‘पैसा भएको मान्छे विपन्नको सिफारिस लिन जाँदैन’, विश्वकर्माको तर्क छ, ‘आमा बुवा भएको मान्छे छैन भनेर सिफारिस ल्याउँदैन त, कसैले पनि यस्तो गर्न सक्दैन।’
समितिका सांसदहरूले कतै न कतै आवासीय सुविधालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा समेट्नुपर्ने शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले आफू एक्लैले निर्णयमा पुग्न नसक्ने बताए।
‘मैले मन्त्रालय, सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ’, पन्तले भने, ‘एक्लै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन।’ समितिले पूर्ण छात्रवृतिको विषयलाई कतै न कतै मिलाएर प्रतिवेदन परिमार्जन सहित समितिको प्रतिवेदन तयार कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
अब दोस्रो विषयको चर्चा गरौं।
समितिमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा दुई वर्षको बनाउने सहमति जुटिसकेको छ।
कक्षा १ मा अध्ययन गर्नुभन्दा पहिलेको अध्ययनलाई प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा भनिन्छ। तर सार्वजनिक विद्यालयहरूमा यस्तो दुई वर्षको प्रारम्भीक बाल विकास शिक्षाको कार्यान्वयन भने तत्कालै हुने छैन। सरकारले स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र गर्नेछ। हाल सार्वजनिक विद्यालयहरूमा एक वर्षको प्रारम्भीक बाल विकास शिक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ।
निजी लगानीका विद्यालयहरूले भने २ वर्षभन्दा लामो प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। अब उनीहरुले पनि त्यसलाई दुई वर्षमा समेट्नुपर्नेछ।
विधेयकमा सांसदहरूले यस्तो प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा पढाउने व्यक्तिलाई शिक्षक भन्नुपर्ने तर्कै गर्दै आएका छन्। सरकार उनीहरूलाई शिक्षक भन्दा सहजकर्ता शब्द प्रयोग गर्न चाहान्छ। शिक्षकका रूपमा सम्बोधन गर्दा उनीहरूको वृत्ति विकासको बाटो दिनुपर्ने भएकाले यसलाई सरकारले स्वीकार गरेको छैन।
अर्कोतर्फ हाल विभिन्न विद्यालयमा यसरी नियुक्ति भएका व्यक्तिहरू राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति भएकाले शिक्षक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाबाट आउनेहरूलाई जस्तै एउटै भाषा प्रयोग गर्न नहुने पक्षमा सरकार छ।
तर सांसदहरु उनीहरूलाई सम्मानका लागि शिक्षक शब्द नै प्रयोग गर्नुपर्ने अडान लिइरहेका छन्।
त्यस्तै आधारभूत तहको तहको तृतीय श्रेणीमा प्रतिस्पर्धाको बाटो राख्नुपर्ने पक्षमा छन्। हाल संसदीय समितिले आधारभूत तहको तृतीय श्रेणीमा शत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्दै आएको छ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकको वृत्तिविकासको बाटो विधेयकमा नबनाइए फरक मत नै लेख्ने धम्की दिएकी छिन्।
नले प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकहरूका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत भए पनि तृतीय श्रेणीबाट बाटो खोल्नुपर्ने बताएकी छिन्। महिला सांसदहरू यस्ता प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकहरूलाई वृत्तिविकासको बाटो दिनुपर्ने अडानमा छन्।
एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीले विगतमा आफूले प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकहरूमध्ये ९५ प्रतिशत महिला भएकाले कतै विभेद गर्न खोजिएको त हैन भन्ने प्रश्न उठाएकी छिन्। उनले प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षक भएर बालबालिका हेर्ने काम चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई सम्मान र वृतिविकासको अवसरबाट बञ्चित गर्न नहुने बताएकी छिन्।
‘बालबालिकालाई आमाको रूपमा स्याहार गरेका छन्, अक्षर सिकाएका छन् तर उनीहरूलाई शिक्षक नै नभन्ने? प्रारम्भिक बालविकासमा पुरुष राखेर हेरौं त, कति टिक्छन्’ घर्तीले प्रश्न गरेकी छिन्, ‘कार्यकर्ताको नाममा काम मात्र लगाउने तर शिक्षकको पहिचान नदिने? यो विद्यालय शिक्षा होइन भने के हो? यो कार्यक्रम होइन, तह हो, स्पष्ट मान्यता दिनुपर्छ।’
सरकारले भने प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुलाई शिक्षकका रुपमा मान्यता दिन शिक्षक महासंघ नै तयार नरहेको बताउने गरेको छ।
एसएलसीसम्म अध्ययन गरेकाहरूलाई हाल यस्तो सहजकर्ता बनाइएको छ। त्यसलाई कक्षा १२ सम्मको बनाउने र न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नेमा सरकारले सहमति जनाएको छ। तर सांसदहरू त्यस्ता शिक्षकहरूलाई सधैंभरि प्रारम्भिक बाल शिक्षककै रूपमा राख्न तयार छैनन्। उनीहरूलाई थप अध्ययन गर्न र राम्रो काम गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथि आउने बाटो खोल्नुपर्ने उनीहरुको धारणा छ।
शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले केही दिनभित्रै समितिको प्रतिवेदन तयार पारेर पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सरकारले आउँदो साउन २६ गतेको बैठकअघि नै पारित गर्न आग्रह गरेको छ। तर सांसदहरू विधेयकमा गल्ती हुन सक्ने भन्दै दोहोर्याएर हेर्नुपर्ने पक्षमा छन्। सेतो पाटी बाट साभार
