धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कमिसन खाएर मात्रै बजेट दिने गरेको गुनासो गरिएको छ। सुदूरपश्चिमका केही पालिका प्रमुखहरूले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह उपस्थित कार्यक्रममै यस्तो गुनासो गरेका छन्।
कात्तिक २५ गते डोटीको दिपायलमा मुख्यमन्त्री उपस्थित कार्यक्रममा दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बाजीसिंह खड्काले प्रदेश सरकारले कमिसनमा व्यक्तिगत योजना दिने गरेको बताएका हुन्। उनले झोला र झ्यालबाट परेका योजना आउने तर पालिकाले आश्यकताका आधारमा माग गरेका कार्यक्रममा बजेट नपर्ने गरेको बताएका छन्।
डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले प्रदेश सरकारले बेइमानी गर्दै आएको बताएका छन्। उनले कमिसन दिएको योजनामा बजेट पर्ने, व्यक्तिका योजना आउने तर पालिकाले संस्थागत निर्णय गरेर माग गरेका योजना नपर्ने गरेको बताएका छन्। ‘प्रदेश सरकारले हामीले मागेको योजना दिँदैन, जहाँ जहाँ कमिसन दियो त्यहा योजना दिइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत योजना दिएको छ, संस्थागत योजना दिएको छैन। हामी कराउँदा-कराउँदा थाकिसके।’
कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख देविदत्त कडेलले प्रदेश सरकारबाट पहुँचको आधारमा योजना आउने गरेको बताए। उनले पालिकाले सिफारिस गरेको २/४ प्रतिशत योजना मात्रै आउने गरेको बताएका छन्। ‘संघ सरकारबाट सम्पुरक र ससर्तको योजनाहरू आउँछन्, ती योजनाहरू हाम्रो मागको आधारमा नै आउँछन्, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट त योजना नै आउँदैनन्। आएका धेरैजसो योजना व्यक्तिको पहुँचको आधारमा आएका हुन्छन्।’
कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले पालिकाले सिफारिस गरेको थोरै योजनामा मात्रै प्रदेश सरकारले बजेट हाल्ने गरेको बताए। उनले भने, ‘संघीयताको अभ्यास नयाँ भएर होला, समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको व्यवहार कायम हुन सकेको छैन।’
कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले प्रदेशबाट केही योजना पालिकाले सिफारिस गरेको आउने भए पनि बढी योजना व्यक्तिकै हुने गरेको बताएका छन्। उनले प्रदेशबाट पालिकामा कति योजना आए भन्ने कुरासमेत थाहा नहुने अवस्था रहेको बताए। ‘प्रदेशबाट केही हामीले सिफारिस गरेको योजना पर्छन् भने बढी योजना व्यक्तिगत हुन्छन्,’ उनले भने, ‘हामीलाई कति योजना परे भन्ने कुरा नै थाहा हुन्न। योजना ल्याउनेहरूले वडाबाट नै काम गराउँछन्।’
बैतडीको मेलौली नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर चन्दले वित्तीय हस्तान्तरणका योजना आएको थाहा हुने तर अन्य योजनाबारे पालिकालाई थाहा नहुने अवस्था रहेको बताए। उनले प्रदेश सरकारले पालिकाले टोल भेला, वडा भेला र पालिका भेला गरेर छनोट गरेका योजनामा बजेट आउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सुदूरपश्चिमका ८८ पालिकामा प्रदेश सरकारबाट व्यक्तिगत योजना बढी जाने गरेको दिपायाल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख बाजीसिंह खड्काको दाबी छ। उनले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले बोली र व्यवहारमा तालमेल गर्न नसकेको बताएका छन्। नगर प्रमुख खड्काले प्रदेश सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा व्यक्तिहरूलाई पोस्न अधिकांश योजना ल्याउने गरेको दाबी गरेका छन्।
यता सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले भने पालिकाहरूले प्राथमिकता दिएका योजनामा बजेट विनियोजन हुने गरेको बताएका छन्। उनले बजेट ल्याउनु पूर्व पालिकाहरूसँग छलफल गर्ने र सोही छलफलका आधारमा पालिकाले प्राथमिकता निर्धारण गरेर पठाएको योजनाहरूमा बजेट हाल्ने गरेको दाबी गरेका छन्। ‘हामीले पालिकाहरूले प्राथमिकता निर्धारण गरेको योजनाहरुमा बजेट हाल्ने गरेका छौँ। व्यक्तिगत योजना घटाउँदै लगेका छौँ, ‘उनले भने, ‘पछिल्ला दुई बजेटमा व्यक्तिगत योजना घटाउँदै लगेका छौँ।’दिनेश खबर बाट साभार
