भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाक्रम छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोग घटना विवरण संकलनको काम पूरा गरेर बयानको चरणमा प्रवेश गरेको छ।
आयोग सम्बद्ध स्रोतका अनुसार सरकारका उच्चपदस्थ व्यक्तिमध्ये अहिलेसम्म मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको बयान लिइएको छ। अर्यालले मंगलबारबाट अवकाश पाएका छन्।
आन्दोलन क्रममा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूको पनि धमाधम बयान सुरू भएको छ।
त्यसै क्रममा आयोगले डिआइजी ओम रानाको बयान लिइसकेको छ। उनी काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका निमित्त प्रमुख थिए।
आयोगले ड्युटीमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूको बयान लिने उद्देश्यले भदौ २३ र २४ गते फिल्डमा खटिएका कमान्डर तथा प्रहरीहरूको विस्तृत विवरण मागेको थियो। त्यही विवरणका आधारमा फिल्डमा खटिएका डिएसपी कमान्डरसहित डिआइजी रानासम्मको बयान लिइएको हो।
‘तथ्य संकलनको काम लगभग सकिएको छ। फिल्डमा खटिएका प्रहरीदेखि डिआइजीसम्मको बयान लिएका छौं,’ आयोगसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘उच्च पदस्थ व्यक्तिमध्ये मुख्य सचिवको बयान भइसकेको छ, अरूको पनि भइरहेको छ।’
स्रोतका अनुसार भदौ २३ को घटनाबारे बुझ्न अब जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंमा रहेका सदस्यहरूलाई बोलाउने आयोगको तयारी छ।
त्यति बेला सुरक्षा समितिको अध्यक्षमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल थिए। त्यसबाहेक जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, सशस्त्र र सेनाका सदस्य पनि समितिमा रहन्छन्।
उनीहरूको बयान लिएपछि उपल्लो निकाय अर्थात् केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा सहभागी व्यक्तिहरूको बयान लिने आयोगको तयारी छ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्षता गृहमन्त्रीले गर्छन्। त्यति बेला गृहमन्त्री रमेश लेखक थिए। त्यस्तै, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा लगायत उक्त समितिमा हुन्छन्।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा रहेका यी सबैको बयान अर्को साताबाट सुरू हुन सक्ने आयोग स्रोत बताउँछ।
दुवाडी, खापुङ र थापालाई आयोगले काठमाडौं उपत्यका छाड्न र पासपोर्ट रोक्काको सिफारिस गरेको छ। खापुङ र थापाले अवकाश पाएको भोलिपल्टै आयोगले उनीहरूलाई काठमाडौं उपत्यका छाड्न रोक लगाएको थियो।
आयोगले अहिलेका आइजिपी दानबहादुर कार्कीको पनि बयान लिने तयारी छ। उनी भदौ २४ गते बिहान काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका थिए, जबकि एआइजीको सरूवा मन्त्रिपरिषदबाट गर्नुपर्ने हुन्छ।
आयोगले त्यति बेलाको राजनीतिक नेतृत्व तहसम्म बयान लिने मनसाय राखेको छ। यस अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि आयोगको बयानको दायरामा पर्छन्।
‘आयोगले उच्च स्तरसम्मै बयान लिने तयारी गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसम्मको बयान लिने रोडम्याप तय छ,’ स्रोतले भन्यो।
जेनजी प्रतिनिधिहरूले सुरूदेखि भदौ २३ र २४ गते ज्यान गुमाएकाहरूको मुख्य जिम्मेवार ओली नै रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। त्यसले पनि आयोगमाथि ओलीको बयान लिन दबाब छ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने आयोगमा बयान दिन नजाने बताउँदै आएका छन्। उनले पत्रकार सम्मेलनमै ‘आयोगले बोलायो भन्दै केपी ओली लुरूलुरू बयान दिन जाँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। जाँचबुझ आयोगलाई ‘बोगस’ आयोगको संज्ञासमेत उनले दिएका छन्। ओलीले आयोगमा बयान दिन जानुपरे एक लाख कार्यकर्ता लिएर सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी पनि एमालेले दिएको छ।
ओलीको बयानलाई लिएर धेरै विवाद खडा भयो भने आयोगका अधिकारीहरूले आफै उनको घर गएर बयान लिन सक्ने सम्भावना पनि एक सदस्यले औंल्याए। तर यसो गर्दा विभिन्न चुनौती हुनसक्नेमा आयोग सचेत रहेको उनले बताए।
संविधानविदहरूले भने आयोगले बयानमा बोलाए कसैले पनि अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन्।सेतोपाटी बाट साभार
