काठमाडौँ । नेपाल–चीन व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने उत्तरी नाका रसुवागढी छिट्टै सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत असार २४ गते चीनतर्फबाट आएको बाढीले मितेरी पुल बगाएपछि यो नाका पाँच महिनायता अवरुद्ध छ । हाल चीन सरकारले निर्माण गरिरहेको बेलिब्रिजको काम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै नाका पुनः खुल्ने निश्चित भएको हो । 
उता, रसुवा र तातोपानीको विकल्पका रूपमा प्रयोग भएको मुस्ताङको कोरोला नाका भने अब बन्द हुने चरणमा छ ।
बेलिब्रिज निर्माण अन्तिम चरणमा
रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवप्रसाद अधिकारीका अनुसार बेलिब्रिज निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा छ । यही डिसेम्बर ५ देखि नाका सञ्चालनमा आउने चर्चा चले पनि अधिकारीले ठ्याक्कै मिति भने तय भइनसकेको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘अहिले निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । निर्माण सकिएपछि यसको प्राविधिक भारवाहन क्षमता (लोड क्यापासिटी टेस्ट) परीक्षण हुन्छ । परीक्षण सफल भएपछि मात्र चिनियाँ पक्षले नेपाल सरकारलाई पुल हस्तान्तरण गर्छ ।’
पुल हस्तान्तरणपछि नेपाल र चिनिया अधिकारीबिच हुने समकक्षी बैठकले नाका सञ्चालनको आधिकारिक मिति तय गरी सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । यसकारण केही समय लागे पनि अहिले पुल निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको र शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको सहायक सीडीओ अधिकारीले जानकारी दिए । बाढीका कारण मितेरी पुल क्षतिग्रस्त भएपछि चिनियाँ पक्षले आफ्नै लगानी र प्रविधिमा यो बेलिब्रिज बनाएको हो ।
चाडपर्वको मुखमा रसुवा र तातोपानी नाका लामो समय बन्द हुँदा दसैँ–तिहारका लागि खरिद गरिएका अर्बौं मूल्य बराबरका सामग्री तिब्बतमै रोकिँदा नेपाली व्यवसायीहरू ठुलो आर्थिक संकटमा परेका थिए ।
यस्तै गल्छी त्रिशूली मैलुङ स्याफ्रुबेँसी रसुवागढी सडक योजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर अमरेन्द्र कुमार यादवले पनि बेलिब्रिज अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । तर बेलिब्रिज कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्नेबारे चिनिया पक्षले आधिकारिक जानकारी दिइनसकेको उनको भनाइ छ ।
‘मौखिक रूपमा डिसेम्बर ५ भित्र सञ्चालनमा ल्याउने भने पनि आधिकारिक जानकारी नआएकाले यसैदिन सञ्चालन हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न,’ उनले भने ।
कोरोला नाका भने बन्द गरिँदै
यसैबिच मुख्य नाकाहरू बन्द हुँदा विकल्पका रूपमा खोलिएको कोरोला नाका अब बन्द हुने भएको छ । रसुवागढीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा आएसँगै कोरोला नाका पूर्ण रूपमा बन्द गरिन लागिएको हो । अत्यधिक चिसो भएकाले चिनियाँ पक्षले डिसेम्बर १ बाटै नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, हाल बाटोमा रहेका र जाँचपासका क्रममा रहेका कन्टेनरहरू पास गराउन नाका खुला राखिएको छ । व्यवसायीका अनुसार चीनबाट थप नयाँ मालसामान लोड गर्न भने बन्द भइसकेको छ ।
चाडपर्वको मुखमा रसुवा र तातोपानी नाका लामो समय बन्द हुँदा दसैँ–तिहारका लागि खरिद गरिएका अर्बौं मूल्य बराबरका सामग्री तिब्बतमै रोकिँदा नेपाली व्यवसायीहरू ठुलो आर्थिक संकटमा परेका थिए ।
दसैँपछि खुला गरिएको कोरोला नाकाबाट कात्तिक मसान्तसम्म ७ अर्ब ३७ करोड ८ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ भने ८ करोड ३८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यसपछि कोरोला नाका सञ्चालनमा ल्याएपछि व्यवसायीहरूमा आशा जागेको थियो । पछि तातोपानी नाका अस्थायी मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएएको थियो । तर पूर्ण क्षमतामा सामान आयात गर्न नपाइएको व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका बेला कोरोला नाका बन्द हुने भनेपछि पुनः निराशा छाएको थियो । तर, अब रसुवागढी नाका सुचारु हुने खबरले व्यवसायीहरूमा केही आशा जगाएको छ ।
दसैँपछि खुला गरिएको कोरोला नाकाबाट कात्तिक मसान्तसम्म ७ अर्ब ३७ करोड ८ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ भने ८ करोड ३८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यो अवधिमा तातोपानी नाकाबाट १३ अर्ब ३५ करोड ११ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ भने निर्यात शून्य छ ।
यस्तै रसुवागढी भन्सारबाट ३८ करोड ८१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । यो रसुवागढीमा बाढी पहिरो जानुअघि भित्रिएका तर पछि जाँचपास भएकाले आयात देखिएको हो ।
सडक विस्तारका लागि पनि बाटो खुला
स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक विस्तारको लागि सरकारले बाटो खुला गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा बिस्तार हुने यो सडक खण्डमा निकुञ्जको जग्गा अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न दिने र निर्माण सामग्रीको दस्तुरमा छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सडकको ‘अलाइनमेन्ट’ तथा नदी किनाराबाट उत्खनन गरिने निर्माण सामग्रीहरू (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) मा लाग्ने दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
गल्छी–त्रिशुली–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकमध्ये दुई खण्ड नेपाल सरकार आफैले विस्तार अघि बढाएको छ । यसमध्ये तेस्रो खण्ड विस्तार कार्यका लागि नेपाल र चीन सरकारबिच सन् २०१८ मा सम्झौता भएको थियो । चीनले स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्म करिब १६ किलोमिटर (१५.७ किलोमिटर) विस्तार कार्य अघि बढाइसकेको छ ।
चिनियाँ ठेकेदारहरूले एक वर्षअघि नै नेपाल आएर क्याम्पहरू समेत स्थापना गरिसकेका छन् । तर बालुवा गिट्टी उत्खननमा लाग्ने दस्तुर र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र उपयोग गर्न नेपाल सरकारले सहमति नदिँदा विस्तार कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सडकको ‘अलाइनमेन्ट’ तथा नदी किनाराबाट उत्खनन गरिने निर्माण सामग्रीहरू (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) मा लाग्ने दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, सडक निर्माणका क्रममा आवश्यक पर्ने अस्थायी संरचना बनाउन लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ ।
निर्णय अनुसार सडकको कुल लम्बाइको मध्यविन्दुबाट १० किलोमिटरभित्र पर्ने गरी निकुञ्जको २० हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफल बराबरको जग्गा आयोजनाले प्रयोग गर्न पाउनेछ । उक्त जग्गा योजना सम्पन्न नभएसम्मका लागि अस्थायी रूपमा उपयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सहमति प्रदान गरेको छ ।
यसका साथै छिट्टै विस्तार अघि बढ्ने यसपछि यो सडकले रसुवागढी नाकाबाट हुने नेपाल–चीन व्यापारलाई दीर्घकालीन रूपमा सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । रातोपाटी बाट साभार
