सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ कार्यान्वयनमै आइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले अघि सारेको ऐन संशोधन प्रस्तावप्रति स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत, भूतलक्षित तथा पश्चदर्शी सोचमा आधारित भन्दै अविलम्ब सच्याउन माग गरेका छन्।
प्रदेश सभाबाट पारित भई मिति २०८२ असार १५ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई सोही दिन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको ऐन कार्यान्वयनको चरणमै प्राकृति न्यायको सिद्धान्तविपरीत संशोधन गर्न खोजिनु दुःखद र चिन्ताजनक भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। ऐन संशोधनको नाममा संघीय सरकारबाट यसअघि भएका नीतिगत निर्णयसमेत बेवास्ता गरिएको उनीहरूको ठहर छ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६ जेठ ६ गतेको निर्णय नम्वर ३४ अनुसार संघीय लोक सेवा आयोगमार्फत खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भई स्थानीय तहमा नियुक्त भएका अधिकृतस्तर छैठौँ तहका कर्मचारीहरूको तह मिलान र समायोजन भइसकेको छ। सोही बमोजिम सबै स्थानीय तहमा तह मिलान भई सेवा–सुविधासमेत लिइसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरी ज्येष्ठता र वृत्ति विकासमै असर पार्ने प्रयास गर्नु निन्दनीय भएको उनीहरूको भनाइ छ।
अन्य ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानून जारी भई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको र अधिकृतस्तर सातौँ तहमा नयाँ भर्नासमेत भइसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने पछि भर्ना भएका कर्मचारीभन्दा पहिल्यै नियुक्त कर्मचारीहरूलाई कनिष्ठ बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्न खोज्नु स्वीकार्य नहुने कर्मचारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले ऐन संशोधन गर्दा संघीय मन्त्रिपरिषद्को २०७६ जेठ ६ को निर्णय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्थानीय तहहरूलाई जारी गरिएका परिपत्रहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।
यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा कार्यरत धेरै कर्मचारी लामो समयदेखि एउटै पालिकामा कार्यरत रहँदा विभिन्न समस्यामा परेको र सरुवाका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा निवेदनसमेत दर्ता गराएको भए पनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ नहुनु उदासीनता र ढिलासुस्तीको उदाहरण भएको उनीहरूको आरोप छ। मौजुदा कानूनको पालना नगर्नु स्वयं कानूनविपरीतको कार्य भएको उनीहरूको ठहर छ।
ऐन जारी भएको झण्डै ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि नियमावली जारी नहुनु गम्भीर विषय भएको कर्मचारीहरूले जनाएका छन्। विधायन ऐन, २०८१ अनुसार सामान्यतया ६ महिनाभित्र नियमावली जारी गर्नुपर्ने र सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ को दफा २७(४) अनुसार ऐन जारी भएको ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा नियमावली ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको पालना नहुनु कानूनको उपहास भएको उनीहरूको आरोप छ।
त्यसैगरी, मिति २०८२ असार ०३ गते प्रदेश सरकार र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूबीच ऐन जारी भएको एक महिनाभित्र नियमावली ल्याई कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुनु प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारीपन भएको कर्मचारीहरूको निष्कर्ष छ।
कर्मचारीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा ९(२) मा रहेको “तह मिलान भएको पदको ज्येष्ठताको गणना छैठौँ तहमा नियुक्ति भएको मितिदेखि लागू हुनेछ” भन्ने व्यवस्था हटाउने गरी प्रस्ताव गरिएको संशोधन तत्काल फिर्ता लिन, ऐन यथावत् कार्यान्वयन गर्न र नियमावली शीघ्र जारी गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। अन्यथा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले नै वहन गर्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
स्थानीय तहका कर्मचारीले सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार स्थानीय सेवा ऐन पारित भए आफूहरूमाथि अन्याय हुने बताएका छन्। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अफ्ठ्यारोमा पार्न ऐन संशोधनको प्रस्ताव लगिएको उनीहरूको ठहर छ।दिनेश खबर बाट साभार
