काठमाडौँ । नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि २०६४ सालमा ६०१ सदस्यीय संविधान सभाको निर्वाचन भयो । त्यति ठुलो सङ्ख्यामा जननिर्वाचित प्रतिनिधि अटाउने हल सिंहदरबारभित्र थिएन ।
विकल्पको रूपमा सरकारले चिनियाँ सहयोगमा निर्मित नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लियो । त्यो भवन नेपालको गणतन्त्रात्मक इतिहासको साक्षी बन्न पुग्यो । त्यहीँबाट राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा भयो । त्यहीँबाट संविधान सभाका बैठक सञ्चालन भए । २०७२ असोज ३ मा नेपालको नयाँ संविधान त्यही भवनबाट जारी भयो ।
संविधान जारी भएपछि पनि सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक सोही भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । झन्डै दुई दशक संसदीय अभ्यासको केन्द्र बनेको त्यो भवन गत भदौ २३ र ३४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको निसाना बन्यो । अब पुनः संसद् भवनको रूपमा प्रयोगमा आउन नसक्ने अवस्थामा सो भवन पुगेको छ ।
अन्तरिम सरकारले फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन गर्न लागेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ । तर, संसद् सचिवालय आगामी संसद् बैठक कहाँ सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलमा छ ।
संसद् सचिवालयले वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ भाडा तिरेर संसद् भवनका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको सम्मेलन केन्द्रसँगको सम्झौता गत असोज अन्तिममै रद्द भइसकेको छ । सरकारले सिंहदरबार परिसरमै संसद् भवन निर्माण गराइरहे पनि अझै केही काम बाँकी छन् । निर्माण कार्य नसकिएकाले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचित भएर आउने नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको बैठक कहाँ बस्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
अहिले सरकार र संसद् सचिवालयले सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनमै बैठक सञ्चालन गर्ने गरी तयारी थालेका छन् । निर्माणाधीन नयाँ भवनले चैतमा बस्ने संसद् बैठकलाई स्वागत गर्न सक्ला ? कि अधुरो संरचनामै देशको सर्वोच्च नीति निर्माण तहको अभ्यास सुरु होला भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ ।
तर, सरकारले नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको विकल्पका रूपमा २०७६ सालदेखि सिंहदरबारभित्र अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न संसद् भवनको निर्माण सुरु गरेको थियो । सुरुवाती सम्झौता अनुसार यो भवन २०७९ सालमै सम्पन्न भई हस्तान्तरण हुनुपर्ने थियो । तर, कोभिड–१९ को महामारी, निर्माण सामग्रीको अभाव र ठेकदार कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भयो । पछिल्लो पटक २०८२ भित्रै हस्तान्तरण गर्ने गरी ठेक्का सम्झौताको म्याद थप गरिएको थियो ।
फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनपछि चैत पहिलो सातामा संसद् अधिवेशन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सचिवालयले मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललाई पत्र लेख्दै पूर्वाधार अभावबारे जानकारी गराउँदै समयमै व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेको छ । यसबारे सरकारसँग संसद् सचिवालयले छलफल गरेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए ।
उनका अनुसार सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, सचिव रोजनाथ पाण्डे लगायतका कर्मचारीहरू र सहरी विकासमन्त्री प्रा. डा. कुमार इङ्नामबिच यसबारे छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा भवन निर्माणलाई तीव्रता दिएर नयाँ भवनमै संसद् बैठक बस्ने वातावरण बनाउने मौखिक जबाफ सहरी विकासमन्त्रीले दिएको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए ।
गिरीले भने, ‘सरकारसँगको छलफलमा मन्त्रीले अब विकल्प छैन, अधुरै भए पनि सिंहदरबारमा निर्माणाधीन भवनलाई तीव्रता दिने र आगामी संसद्को पहिलो बैठक नयाँ भवनमै राख्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ ।’
प्रवक्ता गिरीले बानेश्वरस्थित संसद् भवनको सम्झौता सकिएको र नयाँ संसद् बैठकका लागि तत्काल उपयुक्त अर्को ठाउँ उपलब्ध नभएको बताए । उनले राष्ट्रिय सभागृह वा प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्ता स्थानहरू संसदीय अभ्यास र सुरक्षाका दृष्टिकोणले उपयुक्त नदेखिएको र त्यहाँ पनि नयाँ सेटअप गर्दा थप आर्थिक भार पर्ने हुँदा निर्माणाधीन भवनमै जाने तयारी गरिएको बताए ।
प्रवक्ता गिरीले भने, ‘नयाँ भवन पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको ग्यारेन्टी त छैन, तर सरकारले जसरी पनि गर्ने मौखिक आश्वासन दिएको छ । अर्को ठाउँमा गएर सेटअप मिलाउनु भन्दा निर्माणाधीन भवनमै जानु उपयुक्त हुने निष्कर्षमा सचिवालय पुगेको छ ।’
सचिवालयले १२ वटा भवनमध्ये तत्कालका लागि ६ वटा भवनमात्र हस्तान्तरण भए पनि काम चलाउने योजना बनाएको गिरीले जानकारी दिए । यद्यपि, एउटा हिस्सामा निर्माण कार्य चलिरहँदा र अर्को हिस्सामा संसद् बैठक बस्दा सुरक्षा जोखिम, ध्वनि प्रदूषण र पानी तथा क्यान्टिन जस्ता आधारभूत सुविधाको व्यवस्थापनमा चुनौती आउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
सचिवालयले नयाँ भवनका लागि इन्टेरियर डेकोरेसन, अडियो–भिडियो र इन्टरनेट जस्ता प्राविधिक कामहरूको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संसद् भवन निर्माण आयोजनाले पनि ४५ दिनभित्र मुख्य संरचनाहरू बैठक सञ्चालनयोग्य बनाउने गरी कामको गति बढाएको जनाएको छ । आयोजना प्रमुख रोशन श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म भवनको समग्र भौतिक प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ ।
उनले भने, ‘आगामी निर्वाचनपछि नयाँ आउने सांसदहरूलाई संसद् बैठक बस्ने भवन तयार बनाउनुबाहेक हामीसँग अब अर्को विकल्प छैन । सरकारको निर्देशन अनुसार ४५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, सेन्ट्रल लबी, भीभीआइपी ब्लक र बाहिरी ल्यान्डस्केपिङको काम सकेर हस्तान्तरण गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।’
समिति हल र पार्टीका संसदीय कार्यालयजस्ता अन्य संरचनाहरूको कामलाई अहिले थाती राखेर मुख्य हललाई नै प्राथमिकतामा राखिएको श्रेष्ठले बताए । ४५ दिनभित्र निर्माण व्यवसायीले काम सकेर दिएपछि सचिवालयलाई आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन थप १०–१५ दिन लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
- ८८ प्रतिशत काम र ४५ दिनको डेडलाइन
संसद् भवन निर्माणको जिम्मा विशेष भवन आयोजनाले लिएको छ भने निर्माणको ठेक्का तुन्दी–सेक जेभीले पाएको छ । हालसम्मको प्रगति विवरण भौतिक प्रगति करिब ८८ देखि ९० प्रतिशत भएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको मुख्य सभा हलको सिभिल संरचनाको काम सकिएको छ ।
१२ वटा भवनमध्ये तत्काल बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ६ वटा भवन (प्रतिनिधि सभा हल, राष्ट्रिय सभा हल, सेन्ट्रल लबी, भीभीआइपी ब्लक र सुरक्षाकर्मी बस्ने भवन) चैत १ अगावै हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ ।
आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार, अबको ४५ दिनभित्र मुख्य संरचनाहरूलाई बैठक बस्न योग्य बनाइने छ, तर बाँकी १०–१२ प्रतिशत काम भनेको फिनिसिङ, इन्टेरियर डेकोरेसन र सुरक्षा संयन्त्र जडान गर्ने तयारी छ ।
सिंहदरबारको पुतली बगैँचामा बन्दै गरेको यो संसद् भवन परिसर १५१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसको बनावट र सुविधाहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका छन् । नयाँ बन्ने भवनमा प्रतिनिधि सभा हलको क्षमता ७०० सिटको छ । मुख्य सभा हलमा ४०० सांसद र बाल्कोनीमा ३०० जना (प्रेस, दर्शक र पाहुना) अटाउने छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा हलमा कुल ५९ सदस्य र बाल्कोनीमा २९० जना अटाउने क्षमता छ । संयुक्त सदन ३५० सिटको संयुक्त लबी बनाइएको छ । साना–ठुला गरी १० वटा राजनीतिक दलका लागि संसदीय दलको कार्यालय र बैठक कक्षको व्यवस्था छ ।
भवनमा अति विशिष्ट कक्ष राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि छुट्टै र अत्याधुनिक कार्यकक्ष बनाइएका छन् । ७०० वटा सवारी साधन पार्किङ गर्न मिल्ने बेसमेन्ट, अत्याधुनिक पुस्तकालय, क्यान्टिन र प्रेस भवन बनाउने तयारी छ ।
- निर्माण व्यवसायीको प्रतिबद्धता र चुनौती
ठेकदार कम्पनी तुन्दी–सेक जेभी’ ले गत पुस १६ गते नै काम सक्नुपर्ने थियो, तर हालसम्मको ढिलाइलाई पूर्ति गर्न अहिले २४ सै घण्टा काम गरिरहेको छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीका अनुसार सचिवालयसँगको छलफलमा सहरी विकास मन्त्री इङ्नामले निर्माण कम्पनीबाट चैत १ गतेदेखि हाउस चलाउने गरी भवन दिन्छु भनेर लिखित प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिएका छन् । उनले निर्माण कम्पनीको प्रतिबद्धता अनुसार सरकारले पनि भवन समयमै सचिवालयलाई दिने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।
आगामी चैतमा नयाँ सांसदहरूले सिंहदरबारको नयाँ भवनमा शपथ लिँदै गर्दा त्यो केवल एउटा भवनको उद्घाटनमात्र हुने छैन, बरु अभाव र दबाबका बिच सुरु भएको एउटा नयाँ संसदीय यात्राको आरम्भ हुनेछ । सरकार र संसद् सचिवालयका लागि अबको ४५ दिन काउन्टडाउन सुरु भएको छ । के सरकारले तोकिएको समयमा यो अधुरो तर अनिवार्य सपना पूरा गर्न सक्ला ? यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।रातोपाटी बाट साभार
