मौन अवधिको पूर्ण पालना भए/नभएकोबारे निर्वाचन आयोगले विभिन्न ढंगले अनुगमन गरिरहेको छ। आयोगकी सहप्रवक्ता सीता पुन श्रीसका अनुसार आयोग २४सै घण्६ा आचारसंहिता उल्लंघनको अनुगमन गरिरहको छ।
कसरी भइरहेको छ मौन अवधिको अनुगमन ?
जेनजी विद्रोहपछिको विषम परिस्थितिमा हुन लागेको चुनाव भएकाले अझ शान्ति सुरक्षासँगै निष्पक्ष र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि आयोग लागिपरेको छ। त्यसैका लागि मौन अवधि विपरीत हुन सक्ने कार्य रोक्न अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइएको आयोगको भनाइ छ।
आयोगका सहप्रवक्ता पुनका अनुसार हरेक जिल्ला तहमा दुई प्रमुख टोली फिल्डमा खटाइएको छ। उनीहरूले दल तथा उम्मेदवारले मतदाता प्रभावित पार्ने किमिसको कार्य गरे/नगरेको हेर्नेछन्।
‘अनुगमनका लागि हामीले जिल्ला तहमा दुई अनुगमन अधिकृतहरू खटाइसकेका छौँ। उहाँहरू फिल्डमै गएर आचारसंहिता विपरीतका गतिविधिबारे अनुगमन गर्नुहुन्छ’, उनले भनिन्, ‘साथै सम्बन्धित जिल्लाकै निर्वाचन अधिकृतले पनि हेर्नुहुन्छ।’
अनुगमनका लागि केन्द्रबाट छुट्टै टोली परिचालन गरिएको पुनले बताइन्। उनका अनुसार सूक्ष्म अनुगमनका लागि पनि छुट्टै टोली खटाइएका छन्।
‘अनुगमनका लागि केन्द्रबाट छुट्टै टोलीहरू पनि परिचालन भएका छन्’, उनले भनिन्, ‘हामीले सूक्ष्म तरिकाले अनुगनमन गर्ने टोलीहरू पनि छुट्टै खटिनुभएको छ।’
सहप्रवक्ता पुनका अनुसार सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने मौन अवधि उल्लघंनलाई अनुगमन गर्न छुट्टै टोली सक्रिय छ। ‘सामाजिक सञ्जालबाट हुने आचारसंहिता विपरीतका गतविधि नियाल्ने टिम पहिलादेखि नै आयोगमा छ’, उनले भनिन्, ‘अहिले अझ प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने टोली लागिरहेको छ।’
मौन अवधि लागू भएको १३ घण्टा (सोमबार मध्यराति १२ बजेदेखि मंगलबार दिउँसो १ बजेसम्म) को अवधिसम्म भने उल्लंघनका कुनै पनि उजुरी नपरेको आयोगले जनाएको छ। सहप्रवक्ता पुनले भनिन्, ‘त्यस्तो कुनै खाले उजुरी अहिलेसम्म आएका छैनन्।’
किन लागू गरिन्छ मौन अवधि ?
मौन अवधि लागू गर्नुको मुख्य उद्देश्य शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो। मतदानअघि प्रतिस्पर्धीहरूबीच विवाद वा झडप नहोस् र कुनै अप्रिय घटनाले मतदाता भयभीत नहोउन् भनेर ४८ घण्टा मौन अवधि लागू गर्ने गरिन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै हो।
आयोगका अनुसार मौन अवधिमा प्रचारप्रसारका सबै गतिविधि शान्त हुने भएकाले मतदानको वातावरण बन्छ र मतदाता उत्साहित भएर मतदान गर्छन् भन्ने अपेक्षा हुन्छ। मौन अवधिको व्यवस्था नराख्ने हो भने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले मतदातालाई प्रभावित पार्ने उच्च जोखिम रहने भएकाले पनि यो अत्यावश्यक हुने आयोग बताउँछ।
मौन अवधि शुरु हुनुअघि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारलाई मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरपर राखिएका प्रचारप्रसार सामग्री हटाउन पनि लगाउँछ।
मौन अवधि उल्लंघन गरे के हुन्छ कारबाही ?
मौन अवधि उल्लंघन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा उम्मेदवारी रद्दसम्मका कारबाही हुन्छ। यो व्यवस्था आचारसंहिताको दफा ४८ मा छ।
जसको उपदफा १ मा ‘कसैले यो आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ दफा २३ बमोजिम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने’ भनिएको छ।
उपदफा ३ मा ‘राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार-प्रसार अभियानमा आचारसंहिताले निषेध गरेको काम कारबाही गर्न वा गराउनका लागि कुनै आर्थिक सहयोग लिन वा काम कारबाहीको लागि खर्च गर्न वा गराउन नहुने’ उल्लेख छ।
त्यस्तो कार्य गरेमा आयोगले निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३० को उपदफा (१) र (२) बमोजिम त्यसरी गरेको आम्दानी वा खर्च बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ।
दण्डित भएपछि ६ महिनासम्म जरिवाना नबुझाए त्यस्ता उम्मेदवारलाई आयोगले तत्काल लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था छ। थाहा खबर बाट साभार
