पोखरा । पर्यटनको राजधानी पोखरामा होटल व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका अधिकांश घरले महानगरबाट नक्सापास लिएका छैनन् । नक्सापासविना होटल चलाउनेहरूमा प्रतिष्ठित र ठुला होटलसमेत छन् ।
कतिपयले स्वीकृति नलिएको प्रस्टै पुष्टि हुन्छ भने कतिपयको तथ्याङ्क महानगरमा छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले २० वटा होटलको नाम नै उल्लेख गरेर नक्सापास नभएको देखाएको हो ।यसरी नक्सापास नलिनेमा फिस्टेल लजदेखि होटल एलो प्यागोडा, फूलबारी होटलसम्म छन् । टेम्पल ट्री रिसोर्ट, कुटी रिसोर्ट, बरपिपल रिसोर्ट, रानीवन रिट्रिट जस्ता होटलको तथ्याङ्क नै महानगरमा छैन । यस्तै, वाटर फ्रन्टले समेत नक्सापास स्वीकृति लिएको छैन ।होटल ग्लासियर, ल्याण्डमार्क, क्लव इन्फिनिटी, हिमालय होम्सदेखि होटल तुलसी, स्तुपा, स्नोल्याण्ड, ड्रागन, फेवा प्रिन्स, न्यू क्रिष्टल, सरोवरजस्ता होटलको तथ्याङ्क पनि महानगरले मलेपलाई उपलब्ध गराउन सकेन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि बनेका संरचनाले नक्सापास प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने थियो । त्यसरी नक्सापासविना बनाइएका घरहरूले एक पटकका लागि लाग्ने दस्तुरको तेब्बर दस्तुर लिएर स्वीकृति दिन सक्ने उल्लेख छ । सोही प्रावधानलाई टेकेर बर्सेनि महानगरले भवन अभिलेखीकरणको सूचना जारी गर्छ तर होटलवालाले अभिलेखीकरण गरेका छैनन् ।
नक्सापासविना कति होटल चलिरहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क महानगरसँग छैन । जनप्रतिनिधिहरू नै झन्डै ५ हजार घर नक्सापासविना रहेको सार्वजनिक वक्तव्य दिन्छन् । महानगरपालिका आफैँले बनाएको नियमविपरीत नक्सा पास नभएका भवनहरूमा होटल व्यवसाय दर्ता गर्दा अवैध निर्माणले प्रोत्साहन पाएको मलेपको ६१ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।घर, भवन वा जग्गा भाडामा लिइ व्यवसाय सञ्चालन गर्नेको हकमा घरधनीको मञ्जुरीनामा र नक्सा पास प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले नक्सा पासको प्रमाणपत्रविना नै होटलहरूलाई व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र दिइरहेको छ । २०८१ असार मसान्तसम्म ६५ हजार १९० घरले मात्रै नक्सापास तथा स्वीकृति लिएका छन् । २०७८ को जनगणना अनुसार १ लाख ४० हजार ४५९ घरपरिवार पोखरामा छन् । तीमध्ये हजारौँ घरले महानगरबाट नक्सापास स्वीकृति लिएका छैनन्, जसमा अधिकांश ठुला घर छन् ।
भवन अभिलेखीकरण मार्फत सबैलाई करको दायरामा ल्याउने महानगरपालिकाको योजना चकनाचुर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा नक्सापास दस्तुर बापत १३ करोड ३२ लाख आम्दानी गरेको पोखराको यही शीर्षकको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा घटेर १२ करोड २८ लाखमा झ¥यो । यो वर्ष नक्सापास मार्फत ३३ करोड ९७ लाख उठाउने महानगरको प्रक्षेपण थियो ।महानगरले पटक–पटक नक्सा पास नभएका तर निर्माण भइसकेका भवनहरूलाई निश्चित शुल्क लिएर अभिलेखीकरण गर्ने (कानुनी दायरामा ल्याउने) सूचना जारी गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो भएको छ । यसले गर्दा अवैध संरचना न महागरले हटाएको छ, न त कानुनी दायरामा आएका छन् । जसका कारण महानगरले ठुलो राजस्वसमेत गुमाइरहेको छ ।रतोपती बाट साभार
