हिजोका दिनमा आश्वासनका पोका सुन्ने र ताली बजाउने मतदाता अहिले ‘अडिटर’का रूपमा उम्मेदवारको प्रतिक्षा गरिरहेका छन्। पुराना दलका नेताहरूलाई विगतको ‘रिपोर्ट कार्ड’ देखाउन मुस्किल परिरहेको छ भने नयाँलाई पुरानाजस्तै नहुने आधार पेस गर्न धौधौ छ।
यहाँका मतदाताले अहिले मुख्य रूपमा चारवटा मुद्दालाई आफ्नो ‘बार्गेनिङ प्वाइन्ट’ बनाएका छन्, कमला पुलको अलपत्र अवस्था, भूमिहीनको लालपुर्जा, किसानको मलखाद र गाउँगाउँमा पक्की सडक।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल १४ वर्ष बित्दापनि निर्माण सम्पन्न नभएकोमा स्थानीयको ठूलो आक्रोश छ। सिरहा नगरपालिका–६ बसबिट्टाका स्थानीय युवा प्रवीण यादव भन्छन्, ‘हरेक चुनावमा यही पुलको मुद्दा बेचेर नेताहरूले भोट लान्छन्। पुल बनिसक्नुअघि नै भासियो, तर कसैलाई कारबाही भएन। अब हामी पुलको शिलान्यास होइन, त्यसमा गाडी गुडेको देख्न चाहन्छौँ। जसले ठोस कार्यतालिका दिन्छ, उसैलाई भोट जान्छ।’
भगवानपुर, लहान, धनगढीमाई, गोलबजार र नवराजपुर क्षेत्रका मुसहर तथा दलित बस्तीमा पुग्ने उम्मेदवारलाई लालपुर्जाको प्रश्नले घेर्ने गरिएको छ। मुसहर समुदायका अगुवा रामसुफल सदाय भन्छन्– ‘हाम्रा पुस्ता यही माटोमा बिते, तर हाम्रो नाममा एक धुर जमिनको लालपुर्जा छैन। हरेकपटक लालपुर्जा बाँड्छौँ भनेर फारम भराउँछन्, तर चुनावपछि ती फारम कहाँ हराउँछन् कसैलाई थाहा हुन्न। यसपालि हामी कागज होइन, अधिकार खोज्दैछौँ।’
राजनीतिक विश्लेषक तथा दलित अभियन्ता राजेश विद्रोहीले यसपटकको चुनावी माहोललाई ‘उपेक्षित वर्गको विद्रोह’का रूपमा चित्रण गरे। सिरहाका दलित, भूमिहीन र सीमान्तकृत समुदाय अब केवल मतदान गर्ने मेसिनमात्र रहन तयार छैनन्। दशकौँदेखि दलित र भूमिहीनका नाममा राजनीति गरियो, तर उनीहरूको जीवनस्तर जहाँको तहीँ छ।
लालपुर्जाको आश्वासन दिएर भोट बटुल्ने तर सत्तामा पुगेपछि बिर्सिने परम्पराले यसपटक ठूलो धक्का खाँदैछ। मतदाताले अब उम्मेदवारको अनुहार होइन, उनीहरूको इमानदारिता र विगतको कार्यशैलीको लेखाजोखा गरिरहेका छन्। यो कुनै एक दलको विरोधमात्र होइन, बरु वर्षौँदेखिको राजनीतिक ठगीविरुद्ध सचेत नागरिकले गरेको खबरदारी हो।’ मुसहर र अन्य दलित समुदायमा आएको यो राजनीतिक जागरणले परम्परागत शक्ति सन्तुलनलाई भत्काउन सक्ने देखिन्छ।
अन्नको भण्डार मानिने तराईमा खेतीको समयमा रासायनिक मल नपाउनु यहाँका किसानको स्थायी पीडा हो। सुखीपुरका किसान रामवृक्ष यादवले बाली लगाउने समयमा मल पाइँदैन, धान बेच्ने समयमा उचित मूल्य पाइँदैन, नेताहरु ठूला भाषण गर्ने तर एउटा मल डिपोकोसमेत व्यवस्था गर्न नसक्नेभन्दै आक्रोश पोखे।
ग्रामीण भेगका सडकहरूको बेहाल अवस्थाले यसपटक मतदातालाई निकै चिढ्याएको छ। विशेषगरी बजार क्षेत्रसँग भित्री गाउँहरू जोड्ने सडकहरू दशकौँदेखि मर्मतको नाममा कार्यकर्ता पाल्ने माध्यममात्र बनेको स्थानीयको आरोप छ। बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलोले गर्दा स्वास्थ्यमा समस्या परेको भन्दै स्थानीयले उम्मेदवारलाई सचेत गराएका छन्।
स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन्, ‘हाम्रो गाउँको सडकमा वर्षैपिच्छे ग्राभेल त खन्याइन्छ, तर एक झरी पर्नेबित्तिकै त्यो बगेर जान्छ। यो सडक बनाउन आएको हो कि बजेट सिध्याउन ?’ उनीहरूले अब उम्मेदवारहरूसँग सामान्य मर्मतको आश्वासन होइन, दीर्घकालीन र गुणस्तरीय पक्की सडकको ग्यारेन्टी मागेका छन्।
गाउँमा निर्वाचनको मुखमा मात्र टालटुले काम गरेर मतदातालाई अल्मल्याउने र ग्राभेल हालेर बजेट सकाउने खेल अब नचल्ने लहानका स्थानीयसमेत रहेका मानवअधिकारकर्मी राजकुमार राउतको विश्लेषण छ। सडक निर्माणमा हुने चरम भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रले गर्दा नै विकासले गति लिन नसकेको हो। मतदाताले अब पक्की सडकमात्र होइन, त्यो निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय प्रशासनको ठोस खाका खोजिरहेका छन्। राउतका अनुसार सडक निर्माणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउनु र प्राविधिक विवरण माग्नुले स्थानीयस्तरमा सुशासनप्रतिको चेतना निकै बढेको छ।
मतदाताको यस्तो रूप देखेपछि पुराना दलका उम्मेदवारहरूले आफूले विगतमा गरेका केही कामको सूची बोकेर हिँड्न थालेका छन्। उनीहरू ‘समय अभाव’ वा ‘प्राविधिक समस्या’का कारण केही काम रोकिएको स्पष्टीकरण दिइरहेका छन्। अर्कातर्फ, नयाँ दलका उम्मेदवारहरूले यी सबै बेथितिको कारक पुराना दल भएको आरोप लगाउँदै आफूलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
नागरिक अगुवा अर्जुन थपलिया भन्छन्, ‘मतदाता अब ‘रैती’बाट ‘सचेत नागरिक’मा रूपान्तरण भएका छन्। उनीहरूले जात, धर्म र दलभन्दा माथि उठेर विकास र सुशासनका लागि मतदान गर्ने मनस्थिति बनाएका छन्। यो लोकतन्त्रका लागि सुखद् पक्ष हो।’ यसपटकको चुनावमा मतदाताले नेतालाई होइन, नेताले मतदातालाई रिझाउनुपर्ने र हरेक प्रश्नको तर्कपूर्ण उत्तर दिनुपर्ने अवस्थाले चुनावी परिणामलाई थप रोचक र अनुमान गर्न कठिन बनाइदिएको छ।
