धनगढी न्यूज

काठमाडौं : इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहूले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयलाई समर्थन गरेका छन् र युद्धविराम ‘लेबनानमा लागू नहुने’ बताएका छन्। इजरायली प्रधानमन्त्री कार्यालयले युद्धविरामबारे एक वक्तव्य जारी गरेको छ। इजरायली सञ्चारमाध्यमका अनुसार उक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘इजरायल राष्ट्रपति ट्रम्पको इरानविरुद्धका आक्रमण दुई हप्ताका लागि स्थगित गर्ने निर्णयलाई समर्थन गर्दछ—तर यो सर्तमा कि इरानले तुरुन्त जलघाँटी खोलोस् र अमेरिका, इजरायल तथा क्षेत्रका अन्य देशमाथिका सबै आक्रमण रोकियोस्।’ नेतन्याहूको कार्यालयले इजरायलले अमेरिकाको प्रयासलाई समर्थन गर्ने पनि जनाएको छ, जसको उद्देश्य इरानले ‘अब आणविक, मिसाइल र आतङ्ककारी खतरा उत्पन्न गर्न नसकोस्’ भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो। साथै, आगामी वार्तामा यी लक्ष्य हासिल गर्न अमेरिका प्रतिबद्ध रहेको…

२५ चैत, काठमाडौं । १५ वैशाखबाट शैक्षिकसत्र सञ्चालन गर्ने र आइतबार शैक्षिक संस्था बिदा दिने सरकारको निर्णयले शैक्षिक संस्थाहरू अलमलमा छन् । २२ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ वैशाखबाट शैक्षिकसत्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारको निर्णयले वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा अन्योल भएको छ । यसअघि १ वैशाखबाट नयाँ शैक्षिकसत्र सञ्चालन हुने गरेको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा उत्पन्न असहजताका कारण शैक्षिकसत्र सारिएको हो । ‘क्याबिनेटले निर्णय गर्दा पेट्रोलियम पदार्थका कारण सारिएको भनिएको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । शैक्षिक क्यालेन्डर मिलाउने तयारी सरकारले सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा शनिबार र आइतबार बिदा दिने…

हाल मुलुकमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय सरकार छन् । संविधानको धारा २९५ बमोजिम गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सिफारिस तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय (२०७३/७४) का आधारमा स्थानीय सरकार निर्धारण गरिएको हो। ति अन्तर्गतका ६,७४३ वडा कार्यालयहरू समेत सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन्। यी संरचनाहरूले स्थानीय लोकतन्त्रलाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने मात्र होइन, राज्यप्रतिको जनविश्वासलाई थप सुदृढ बनाउने कार्य गरेका छन्। संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको यस अवधिमा स्थानीय सरकारहरूले सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, योजना तर्जुमा तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय अनुभव हासिल गरेका छन् । साथसाथै जनसंख्यामा आएको परिवर्तन, आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार, भौतिक पूर्वाधारको…

काठमाडौँ : सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उक्त रिटको सुनुवाइ मंगलवारलाई तोकिएको छ। सरकारी निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उल्लेख गर्दै अधिवक्ता लुइँटेलले रिट दर्ता गरेका हुन्। चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना जारी गरी उक्त जानकारी गराएको थियो। थाहाखबर बाट साभार      

काठमाडौँ । पोखराको फेवाताल किनारको जग्गा प्रकरणमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफू नै ठगिएको दाबी गरेका छन् । जग्गाधनीले मापदण्डभित्रको जग्गा भन्ने तथ्य लुकाएर आफूलाई लिजमा दिएको भन्दै मन्त्री गुरुङले कानुनी उपचारमा जाने बताएका हुन् । गृहमन्त्री गुरुङको सचिवालयका अनुसार करिब ८-१० वर्षअघि पोखरामा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भनेर उनले योजना बनाएका थिए। 'एड्भेन्चर स्पोर्ट्स नेपाल' को सोही योजनाका लागि लिजमा लिइएको जग्गा फेवातालको ६५ मिटरको मापदण्डभित्र परेको हो । जग्गा भाडामा लिने बेला जग्गाधनीहरूले उक्त जग्गा मापदण्डभित्र नपर्ने भनी विश्वास दिलाएको गुरुङको दाबी छ। 'लालपूर्जामा समेत जग्गा सुरक्षित देखाइएको थियो, तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा त्यो त मापदण्डभित्र पर्दो रहेछ,' मन्त्री…

रास्वपा अर्थात् बालेन शाह नेतृत्वको करिब दुईतिहाइ सरकारमा मधेशी तथा दलित समुदायको संसद्‌मा सहभागिता शून्य रहेको आरोप लागिरहेको बेला ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’को बुँदा ५ मा दलित समुदायसँग १५ दिनभित्र औपचारिक रूपमै माफी माग्ने र सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यतिसम्म कि विश्वका विभिन्न देशमा समेत यसको बहस भइरहेको छ। छिमेकी भारतको लोकसभामा चन्द्रशेखरले उठाएको यो विषय सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल बनेको छ। दलित समुदायमाथि जातकै आधारमा भइरहेको अन्याय, विभेद र बहिष्करणलाई स्वीकार गर्दै इतिहासमै पहिलो पटक सरकारले औपचारिक रूपमा माफी माग्ने निर्णय केवल प्रतीकात्मक कदम मात्र होइन; दीर्घकालीन सामाजिक न्याय, मेलमिलाप र संरचनात्मक सुधारतर्फ मुलुकलाई…

काठमाडौंः वर्तमान सरकार दुई–तिहाइको अङ्कगणितीय बल र जनउत्तेजना (पपुलिजम)को लहरमा सवार भएपनि यसको कार्यशैलीमा विधिको शासनभन्दा ‘स्वेच्छाचारिता’ हाबी हुने गम्भीर खतरा देखिएको छ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले परिणाममुखी कामका नाममा स्थापित कानूनी प्रक्रिया मिच्ने, शक्ति पृथकीकरणको उपहास गर्दै सांसदलाई मन्त्रालयमा परिचालन गर्ने र पर्याप्त प्रमाणबिना केवल ‘पब्लिक प्रेसर’का भरमा अनुसन्धान अघि बढाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको जग नै खियाउनसक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन्। संविधानविद् अधिकारीले अंकगणितलेमात्र शासकीय वैधता नदिँने बरु नियन्त्रित शक्ति र संवैधानिक मर्यादाको पालना नभए यो सरकार पनि विगतकै गल्ती दोहो¥याउने र निर्वाचित तानाशाहीतर्फ उन्मुख हुने जोखिम रहेको संकेत गरे। लोकतन्त्रमा प्रक्रियागत न्यायसँग सम्झौता गर्नु भनेको ‘हिटलर’ पथमा हिँड्नु सरह…