26
Aug
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण ऐन संशोधन गर्न लागेको छ धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । बनेको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकारले दलित सशक्तिकरण ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता फुकाउन ऐन संशोधन गर्न लागेको जनाइएको छ । दलित समुदायमाथि हुने छुवाछूत वा सबै प्रकारको विभेद अन्त्यगरी दलित समुदायको सशक्तिकरण, समावेशीकरण, राज्यको सबै तहमा सहभागिता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले २०७८ मा यो ऐन बनाएको थियो । तर, बनेको चार वर्षसम्म ऐन कार्यान्वयन हुन सकेन । ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले बताए…
