८ वर्षअघि पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरे त्रिशूलीमै हराए, ३ वर्षअघि महाकालीमा बेपत्ता जयसिंह धामीको अवस्था अझै अज्ञात, खोज तथा उद्धारमा सरकारी प्रयास दयनीय
काठमाडौँ — मनसुनजन्य विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरण, त्यसका लागि प्रभावकारी पूर्वतयारी र विपत्तिपछिको खोज तथा उद्धार कार्यमा सरकारी पहल दयनीय देखिएको छ । बाढी, पहिरो, डुबान/कटानजस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा मानवीय नियन्त्रण रहँदैन ।
तर, प्रकोपजन्य विपत्तिले निम्त्याउने सम्भावित क्षति न्यूनीकरण र त्यसका लागि हुनुपर्ने पूर्वतयारीमा सरकारी प्रयास नाजुक देखिएको छ । जसका कारण वर्षैपिच्छे अकल्पनीय रूपमा जनधनको क्षतिका घटना दोहोरिरहेका छन् ।
पछिल्लो १० वर्षमा मनसुनजन्य विपत्तिले सिर्जित बाढी/पहिरो र डुबानबाट मात्रै कम्तीमा १ हजार ९ सयले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । ४ सय ५० बढी बेपत्ता छन् । कतिपय दुर्घटना सडकको दुरावस्था र जोखिमयुक्त स्थानलाई छेकबार नगर्दा पहिरोबाट भएको हो । मनसुन सुरु हुनुअगावै यो काम सरकारबाट हुनुपर्नेमा घटनापछि मात्रै जोखिम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बहस हुने गरेको छ । खासगरी नदी/खोलाका दुवै तटीय क्षेत्र तथा उच्च जोखिमका भनी किटान गरेका सडकको व्यवस्थापन, तलतलैया घेराबारा, भीरपाखा क्षेत्रका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानान्तरण र त्यस क्षेत्रमा प्रकोपजन्य नियमन र निगरानी नहुँदा वर्षैपिच्छे मानवीय क्षतिका साथै अर्बौंको धनमाल नष्ट भइरहेको छ । तर, प्रकोपजन्य क्षति कम गर्न र विपत्ति नियन्त्रण बाहिर गएमा खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन स्रोत साधन र जनशक्ति अभाव छ ।
पहिरो खस्दा गत शुक्रबार झिसमिसेमा दुई बस त्रिशूली नदीमा खसेर मानवीय क्षति भएको छ । नदीमा खसेको बस र यात्रुको खोजीमा सरकारी उद्धार प्रभावकारी देखिएको छैन । उच्च बहावयुक्त धमिलो पानीभित्र पसेर बेपत्ताको खोजतलास गर्न सुरक्षा निकायसँग उपकरण अभाव छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा विपद् उद्धारका लागि आ–आफ्ना संयन्त्र र युनिट छन् । तर, तिनलाई उपकरणयुक्त बनाउन सरकारले चासो दिएको छैन । हालसम्म हराईरहेका ६२ यात्रुमध्ये शुक्रबार साँझसम्मको खोजबिनका क्रममा २५ शव फेला परेका छन् । १० शवको सनाखत भईसकेको छ भने १५ शव बसका यात्रु रहेको पुष्टि भइसकेको छ ।
प्रतिकूल मौसम र नदीमा आएको बाढीले उद्धारमा कठिनाइ देखिएको हो । तीनवटै निकायका सुरक्षा अधिकारीहरू विपत्तिसँग जुध्न स्रोत साधन र उपकरणसहित प्रभावकारी पहल नभएकै कारण प्रकोप सिर्जित क्षति न्यूनीकरण र रोकथाममा कठिनाइ व्यहोर्नुपरेको बताउँछन् । २०७३ असोज ९ मा पूर्वगृहमन्त्री एवं पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरे सवार जिप त्रिशूलीमा खसेर बेपत्ता भएकामा उनको अवस्था अझैसम्म अज्ञात छ । न सास, न लास भएपछि परिवारले कुशको शव बनाएर घिमिरेको मृत्यु संस्कार गरेका थिए । बुबाको श्राद्ध गर्न असोज ५ मा परिवारका सदस्य र आफन्तसहित मुस्ताङको कागबेनी गएका घिमिरे फर्किने क्रममा मुग्लिन सडक खण्डको दारेचोकस्थित घोप्टेभीरबाट गाडीसहित त्रिशूलीमा खसेका थिए ।
८ वर्षअघि पूर्वगृहमन्त्री सवार दुर्घटना होस् वा हालै २ वटा यात्रुवाहक बस, यी दुवै घटनाको खोज र उद्धारमा उपकरण अभाव नै मुख्य कारण हो । २०७८ साउन १५ मा दार्चुलाको मालाघाटबाट भारतीय भूमि हुँदै सदरमुकाम आउने क्रममा महाकाली नदीको तुइन भारतीय सुरक्षाकर्मीले खुस्काएपछि भेलमा खसेर बेपत्ता जयसिंह धामी ३ वर्षदेखि बेपत्ता छन् । नदीको बहावअनुसार खोजी गर्न त्यसबेला पनि उपकरण थिएन । धामीको परिवारलाई १० लाख राहत दिएर पन्छिएको सरकारले नदीको भेलभित्र गएर खोजी गर्ने उपकरणको जोहो गर्नतिर ध्यान नै दिएन ।
नदी/ताल र खोलामा पसेर खोज/उद्धार गर्न संसारभर गोताखोरसहितका जनशक्ति र उपकरण नै मूल आधार मानिन्छ । तर, नेपालमा पानीको बहावअनुसार नदी तथा तालमा पसेर खोजी गर्न सामग्री अभाव नै मूल कारण हो । यसका लागि सरकारी अग्रसरता पनि उस्तै नाजुक छ । खासगरी सप्तकोशी र सहायक नदीहरू त्रिशूली, नारायणी, गण्डकी, राप्ती, कर्णाली, भेरी, सेती र महाकालीलगायत ठूला नदी क्षेत्रका जोखिमयुक्त राजमार्ग/करिडोरका पकेट क्षेत्रलाई बेस बनाएर अत्याधुनिक उपकरणसहित खोज/उद्धारमा जनशक्ति तैनाथ गर्नुपर्ने हो । त्यस्तै मनसुनका बेला पहिरो र असुरक्षित मानिएका निश्चित सडक खण्डमा विपद्को दृष्टिकोणबाट टाइम कार्ड लगाउने, रात्रि समयमा सञ्चालन गर्न छुट्टै नियम तोक्ने, चालकले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन र भारवहनअनुसार यात्रु संख्या निर्धारण गर्नेजस्ता मापदण्ड र यसको नियमन कडाइ गर्न पनि सरकारले चासो दिएको छैन ।
त्रिशूली नदीमा बेपत्ता २ बस र यात्रुको खोजतलासमा देशभित्रै सात उपकरणसहितको जनशक्ति अभाव भएपछि भारतीय पक्षसँग सहयोग मागेको छ । केही दिनमै भारतीय गोताखोर टोली परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ । यसले देशभित्रै पानीमा पसेर खोजतलास र उद्धार गर्ने संयन्त्र कति नाजुक अवस्थामा छ भन्ने दर्शाउँछ ।
भूमि प्रशासनका विज्ञ तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपालभर ६ हजारभन्दा बढी नदी/खोला, खोल्सा/खहरे तथा प्राकृतिक नाला छन् । बाढी र डुबानसँग सम्बन्धित विपत्ति पनि यी क्षेत्रमा बढी हुने गरेको छ । सुरक्षा निकायहरूबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार पानीमा पसेर खोजी कार्य गर्न सैनिक गोताखोरको संख्या ९० जना र सशस्त्रमा १ सय १० जना छन् । प्रहरीसँग गोताखोर शून्यको संख्यामा छ । सेना/प्रहरीसँग सीमित गोताखोर भए पनि त्यसका लागि पनि आवश्यक प्रविधियुक्त उपकरण किन्न सरकारले ध्यान दिएको छैन ।
सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गौरव केसी पानीभित्र गर्नुपर्ने खोज/उद्धार सोचेजति प्रभावकारी नहुनुको मूल कारण स्रोत/साधन र जनशक्ति अभाव ठान्छन् । भन्छन्, ‘मनसुनजन्य विपत्ति जस्तै बाढी, पहिरो, डुबान आकस्मिक रूपमा आउने पनि होइन, हरेक वर्ष यो समस्यो दोहोरिनै रहन्छ, तर त्यसका लागि अपनाइने प्रतिकार्य योजनामा हामीले के–कति काम गर्यौं, नीतिगत सुधार कति गर्यौं, प्रभावकारी उपकरणको बन्दोबस्ती कति गर्यौं भन्ने कुरा मुख्य हो, यसमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार सेनासँग बोट, ज्याकेट, डोरीलगायतका उपकरणबाट गरिने खोज/उद्धारको काम नियमित रूपमा भए पनि उच्च बहाव भएका, धमिलो पानी र भौगोलिक रूपमा अप्ठेरो ठाउँमा पसेर उद्धार गर्न कठिन छ ।
नेपाल प्रहरीले प्रकोपजन्य खोज/उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग मागसूची पेस गरे पनि पाउन सकेको छैन । पछिल्लो पटक २०८० माघ ३ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले विपद्जन्य सामग्री उपलब्ध गराउन र आगामी बजेटमा यसको प्रबन्ध मिलाइदिन गृहमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको थियो । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी दानबहादुर कार्कीका अनुसार २ थान दमकल, पानीभित्र पसेर खोज उद्धार गर्न रिमोट कन्ट्रोल गर्न मिल्ने ‘अन्डरवाटर भेइकल’, एयर लिफ्टिङ ब्याग, फायर फाइटिङ ड्रोन, क्रेन, रेस्क्यु राडर, लाइफ डिक्टेटर क्रेनलगायत उपकरण मागिएको थियो । तर सरकारबाट बजेटको जोहो नै नभएको प्रवक्ता कार्कीले बताए । ‘मनसुनजन्य विपत्तिसँग जुध्न र जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नकै लागि भनेर केही उपकरणको प्रबन्ध मिलाइदिन गृह मन्त्रालयमार्फत अर्थमा प्रस्ताव गरेका थियौं, अर्थले बजेट अभाव देखाएका कारण उपकरण किन्न सकेनौं, विपत्ति आइसकेपछि मात्रै यसको महत्त्वका बारे चासो हुन्छ ।’ त्रिशूलीमा खसेका बस र यात्रुको खोजबिनमा पनि उपकरणकै अभाव देखिएको उनले बताए ।
मनसुनजन्य नियमित विपद् व्यवस्थापनमा सशस्त्र प्रहरीसँग केही प्राविधिक उपकरण भए पनि त्रिशूली र यस्तै बहाव भएका नदीमा यी प्रभावकारी देखिएका छैनन् । सशस्त्रले ‘वाटरप्रुफ सोनार क्यामरा’ र मोटरबोट प्रयोग गरिरहेको छ । तर, सोनार क्यामरा धमिलो पानीभित्रको खोजतलासमा प्रभावकारी नदेखिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । ‘सोनार क्यामराले धमिलो पानीभित्र स्पष्ट रूपमा क्याप्चर गर्न नसक्ने रहेछ, धमिलो पानीभित्रको अवस्था सहजै पत्ता लगाउने प्रविधिको खाँचो अत्यावश्यक छ ।’ सशस्त्रले खोज/उद्धारका लागि चितवनमा शिक्षालय नै स्थापना गरेको छ ।
२०६९ तिरै बंगलादेशबाट तालिम गराएर केही जनशक्ति उत्पादन गरेको सशस्त्रले त्यसपछि थप तालिम दिएर देशभर १ सय १० जनालाई परिचालन गरे पनि जनशक्तिका लागि चाहिने बन्दोबस्ती पर्याप्त छैन । बंगलादेशमा तालिम लिएर आएकाबाटै प्रशिक्षित ९४ जना कार्यरत छन् । विपद् व्यवस्थापन तथा अन्य सुरक्षा प्रयोजनमा प्रयोग गर्न चीन सरकारले २०८० साउनमा नेपाललाई २१ थान ड्रोन अनुदान सहयोगमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । अहिले पानीमा पसेर खोज/उद्धारमा खटिएको समय मात्रै सशस्त्रका गोताखोरले प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । यो पर्याप्त नभएको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए ।
सशस्त्रले विपद् व्यवस्थापनकै लागि धनकुटाको मूलघाट, बाराको निजगढ, धादिङको आदमघाट, सिन्धुलीको खुर्कोट, मकवानपुरको कुलेखानी, म्याग्दीको नारच्याङ, दाङको भालुबाङ, सुर्खेतको चिप्ले र डडेलधुराको अमरगढी गरी नौ ठाउँमा विपद् व्यवस्थापन बेस छ । फेवाताल रेस्क्यु टावर कास्की र पुल्चोक रेस्क्यु टावर नारायणघाट चितवनमा पनि टोली तैनाथ छन् । सशस्त्रसँग मोटरबोट र भेइकल संख्या ३२ वटा, र्याफ्टिङ बोट ८८ र मास क्याजुअल्टी भेइकल ८ वटामात्रै छन् । विपद्का घटनालाई आधार मान्दा यो मागभन्दा निकै कम रहेको सशस्त्रले जनाएको छ ।
प्रहरीले सातवटै प्रदेश राजधानी वा पायक स्थानमा कम्तीमा चालकसहित एक/एकवटा वाटर क्यानन, दमकल र क्रेन राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । सशस्त्रले पानीभित्र खोज/उद्धार गर्दा हाल सोनार क्यामरा, वाटर ड्रोन क्यामरा र इन्सपेक्सन डिभाइसभन्दा पनि अपडेटेड उपकरणको माग गरेको छ । तर, यसको जोहो हुन सकेको छैन । प्रहरी प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘हामीसँग जेजति उपकरण छन्, प्रयोग गरिरहेकै छौं, अहिले भएका उपकरण धमिलो पानीमा त्यति प्रभावकारी देखिएन, कस्ता उपकरण चाहिन्छ, त्यहीअनुसार सामान किन्न आवश्यक छ, यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।’
नदीजन्य प्रकोपबाहेक पछिल्ला दिनमा मौलाएका डोजरे विकासले पनि प्रकोपलाई मलजल गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण, नियमन र विज्ञको राय/सुझावअनुसार मात्रै विकास निर्माणका काम गर्न आवश्यक रहेको प्रहरी प्रवक्ता कार्कीले बताए । ‘अहिले खासमा हिमाली र पहाडी भेगमा बाढी/पहिरो र तराईमा बाढी र डुबान तथा नदी/खोला क्षेत्रमा पहिरो खसेर र सडक दुर्घटनाबाट हुने विपत्ति मूल कारण हुन्,’ कार्कीले भने, ‘यो हरेक वर्ष दोहोरिरहने विपत्ति हो, यस्तो हुन सक्छ भन्ने जान्दाजान्दै हामी किन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजनाअनुसार काम गर्दैनौं ? किन चाहिने उपकरणको जोहो हुँदैन ? यसमा सबै गम्भीर हुनुपर्छ ।’ सेनाले केन्द्रमा सहायक रथीकै नेतृत्वमा विपद् निर्देशनालय नै खडा गरेको छ । प्रहरी र सशस्त्रमा हेडक्वार्टरदेखि गण/गुल्म र जिल्ला युनिटसम्मै विपद् उद्धारसम्बन्धी संयन्त्र तैनाथ छन् । तर बन्दोबस्ती भने अभाव छ ।
सेनाका प्रवक्ता केसी विपद् प्रतिकार्य योजना र तयारी नीतिगत पहल, त्यसअनुसार सुधार र त्यसकै आधारमा रही स्रोत साधनको जोहो गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘अब मानवीय रूपमा मात्रै विपद्सँग जुध्न सकिँदैन, प्रविधिको पनि प्रयोग अत्यावश्यक भइसक्यो,’ उनले भने, ‘जनशक्तिलाई त्यहीअनुसार तालिम र अवसर अनि प्रोत्साहन पनि चाहियो ।’ प्रहरी प्रवक्ता कार्की देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयलाई नागरिकको खोज/उद्धार र राहतसँग जोड्न नहुने र त्यसका लागि जसरी भए पनि उपकरणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कुनै पनि मुलुकले विपद्मा परेका नागरिकको जुनसुकै अवस्थामा पनि खोज/उद्धार र राहतका लागि जसरी पनि काम गर्नैपर्छ । यसमा यो वा त्यो भनेर पन्छिने कुरै रहँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कम्तीमा विपद्सँग जुध्न सुरक्षा संयन्त्र र यही काममा खटिने अन्य निकायलाई एकसरो आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
कान्तिपुर दैनिक बाट साभार
