02
Mar
१८ फागुन, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वित्तीय समानीकरण अनुदान कतौतीको निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बिच्किएको छ । आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने व्यवस्था आयोगमा निहीत रहेको स्पष्ट पारेको छ । साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने अधिकार समेत आयोगमा रहेको बताएको छ । सो अधिकार प्रयोग गरी आयोगले सिफारिस गरेको अनुदान कतौतीको निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेसँगै आयोग बिच्चिएको हो । चालु आवका लागि आयोगबाट भएको सिफारिस र संसदबाट पारित बजेट अनुसारको रकम हस्तान्तरण गर्न आयोगले अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण…






