धनगढी न्यूज

निर्वाचनको क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मी तथा निर्वाचन प्रहरीको उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्ने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रहरी, निर्वाचन प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत सुरक्षाकर्मी घाइते भएमा त्यसको खर्च सरकारले ब्यहोर्ने निर्णय गरेको हो। सरकार प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बुधबार प्रेस ब्रिफिङमार्फत उक्त निर्णय सुनाएका हुन्। त्यस्तै, यस अवधिमा मृत्यु भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। सेतोपाटी बाट साभार

१३ फागुन, काठमाडौं । सरकारले विसं २०८३ सालमा दिइने सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म दिइने सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । ‘वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म दिइने सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्ने,’ उनले भने । यद्यपि सार्वजनिक बिदाका दिनहरू निर्धारण भने भइसकेको छैन ।अन्लाईन खबर बाट साभार  

काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्रबैंकले (आज) बुधवार ४० अर्ब निक्षेप खिच्दै छ। अधिक तरलता कायमै रहेपछि ८८ दिनका लागि राष्ट्रबैंकले आज फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो। अहिले कुल निक्षेप ७७ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ। केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ। बोलकबोलमा राष्ट्रबैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँड गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँड गरिनेछ। निक्षेप…

काठमाडौँ : सरकारले जेन–जी परिषद् गठन गर्ने भएको छ। मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो। जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको वर्तमान सरकारमाथि उनीहरुको माग सम्बोधनका लागि ठोस निर्णय लिन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। त्यसैगरी सरकारले विमा ऐन, २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुर सम्बन्धि मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउने जिम्मेवारी जिल्लाअदालतलाई दिने निर्णय पनि गरेको सरकार प्रवक्ता समेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए।थाहाखबर बाट साभार

काठमाडौँ : नेपाली काँगेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले मुलुक जिम्मा लगाउने कुरा तरकारीको स्वाद फेरेजस्तो विषय नभएको भन्दै आवेगको आधारमा निर्णय नगर्न मतदातालाई आग्रह गरेका छन्। मंगलवार मोरङमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। उनले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई मर्यादित बनाउन समेत सबै दलहरूलाई आग्रह गरे। चुनावमा जाँदा विपक्षी दलमाथि गाली–गलौज नगरी शान्त र सभ्य ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ। उनले कतिपय राजनीतिक दलहरुले चुनावलाई युद्धसँग तुलना गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो मानसिकताले मुलुकको भलो हुन नसक्ने टिप्पणी गरे। शर्माले भने, ‘चुनावमा जाँदै गर्दा विपक्षीलाई गाली नगरीकन जानुपर्छ। चुनाव भनेको युद्धमैदान होइन। विगतमा फलाना फलानालाई हेरियो यो पालि…

१२ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले प्रसाईंको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश गरेको हो । उनलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको दाबीसहित उमा प्रसाईंले गतसाता सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् । निर्वाचन भाँड्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपसहित प्रसाईंलाई कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । सोहीआधारमा प्रहरीले प्रसाईंलाई फागुन ४ गते काठमाडौंबाटै पक्राउ गरेको थियो ।अन्लाईन खबर बाट साभार

१२ फागुन, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान सावित्रा भण्डारी ‘साम्बा’ ले उपचारका लागि आर्थिक सहयोग मागेपछि सहयोग गर्नेको प्रतिस्पर्धा चल्यो। विभिन्न राजनीतिक दलदेखि खेलाडी, सङ्घसंस्थाले साम्बाको उपचारार्थ आर्थिक सहयोग गरे। २४ घण्टा बित्न नपाउँदै १ करोड ४५ लाखभन्दा बढी रकम साम्बाको खातामा पुग्यो। साम्बाले नै उपचारका लागि पर्याप्त खर्च जुटेको भन्दै सहयोग नगर्न आग्रह गर्नुपर्‍यो। केही अस्पतालले साम्बाको निःशुल्क उपचार गराइदिने आश्वासन पनि दिए। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र काठमाडौँ मेडिकल कलेजले साम्बाले चाहेमा निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेका हुन्। साम्बाको निःशुल्क उपचार गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने अस्पतालहरू अन्य खेलाडीहरूको उपचारमा भने चुइँक्क बोलेको पाइँदैन। नेपालको राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका एक प्रतिभावान्…

बेलायतका पूर्व राजदूत पिटर म्यान्डेलसन पक्राउ परेका छन्। जेफ्री एपस्टिनसँग सम्बन्धित फाइलहरूमा उनको नाम पनि मुछिएपछि सोधपुछका लागि पूर्वराजदूत म्यान्डेलसनलाई सोमबार पक्राउ गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार म्यान्डेलसन एपस्टिनबीच भएको संवादहरू सरकारले प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको थियो। सोही अनुसार अनुसन्धानका लागि ७२ वर्षीय म्यान्डेलसनलाई सोमबार बिहान उनकै घरबाट पक्राउ गरिएको हो। त्यतिबेला सादा पोसाकमा प्रहरीहरू क्याम्डेनस्थित म्यान्डेलसनको घर पुगेका थिए। प्रहरीहरूले नै उनलाई निवासबाट बाहिर ल्याएर गाडीमा हालेर प्रहरी कार्यालय लगेका थिए। प्रहरीले दिनभरि सोधपुछपछि उनलाई अनुसन्धान जारी रहने सर्तमा जमानतमा रिहा गरेको छ। उनीमाथि  सार्वजनिक पदमा रहँदा दुराचार गरेको आरोप छ। यसअघि एपस्टिन प्रकरणमै राजा चार्ल्सका भाइ एन्ड्रयू…

एउटा मूल प्रश्न उठ्ने गर्दछ- नेपालले अब सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मको सन्दर्भमा कस्तो नीति, ऐन–कानून र नियम अवलम्बन गर्ने? नेपाल जस्तो देशमा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्महरू तीव्र गतिमा फैलिएका छन् तर तिनीहरूलाई नियमन गर्न खोज्दा ओली सरकार सत्ताच्युत हुनुपरेको यथार्थ सबैको सामु नै छ। नेपाल सरकारको नियमन गर्ने कानून बन्न नसकेको अवस्था, संस्थागत क्षमता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बहन क्षमता न्यून रहेको परिप्रेक्ष्यमा अनियमित सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मको प्रभाव/कुप्रभावले नेपाली समाजलाई अराजकतातर्फ धकेलेको स्पष्ट देखिन्छ। अहिले नेपालको ठूलो चुनौती भनेको नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मको नियमन हो। परिणामतः सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमहरू सूचना–सम्प्रेषणका साधन मात्र नभई…