09
Feb
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला भइसकेका मुद्दामा पनि गम्भीर कानुनी त्रुटि वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन भएको पाइएमा ‘असाधारण अधिकार क्षेत्र’ (रिट) अन्तर्गत सुनुवाइ हुन सक्ने नजिर स्थापित गरेको छ । न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले बेकुलक्ष्मी श्रेष्ठको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै आफ्नो आदेशमा न्यायको मान्य सिद्धान्त ’डक्ट्रिन अफ फाइनालिटी’ को चर्चा गरेको छ । सामान्यतया कुनै मुद्दामा माथिल्लो अदालतसम्म पुनरावेदन गरेर वा ‘दोहोर्याइ हेर्ने’ प्रक्रिया सकिएपछि त्यसलाई ‘अन्तिम फैसला’ मानिन्छ र त्यो विवाद सधैंका लागि सकिएको ठानिन्छ । यसलाई कानूनी भाषामा न्यायिक अन्तिमता (डक्ट्रिन अफ फाइनालिटी) भनिन्छ । तर सर्वोच्चले यसका केही अपवाद…






