07
Aug
लिम्बू र मैथिली सरकारी कामकाजको भाषा बन्दै, दलित विधेयक पनि छिटो ल्याउन दबाब लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने विपक्षी दलहरूको प्रस्तावले कोशीमा परिणाम पाएको छ। मुख्य विपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अर्को विपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले गैरसरकारी विधेयक पेस गरेपछि अफ्ठयारोमा परेको प्रदेश सरकार अन्ततः आफै विधेयक पेस गर्ने निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको छ। कोशी मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो बिहीबार लिम्बू र मैथिली भाषालाई आउँदो फाल्गुनन्द जयन्ती (कात्तिक २५ ) देखि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले आफै विधेयक ल्याउनकै लागि बिहीबार प्रदेश सभामा भाषा सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत गर्ने औपचारिकता पूरा गरेको छ। प्रदेश…
