25
Feb
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बालबालिका संलग्न जबरजस्ती करणी (बाल यौन दुराचार) मुद्दामा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । सर्वोच्चले ‘अपराध गर्ने व्यक्ति (पीडक) नाबालक नै भए पनि उसले अपराधबाट पीडितलाई तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिबाट उन्मुक्ति नपाउने’ फैसला सुनाएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी एक मुद्दामा तल्लो अदालतका फैसलाहरूलाई उल्ट्याउँदै पीडित बालिकालाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला गरेको हो । यस फैसलाले फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडकको उमेरभन्दा पीडितको न्याय र राहतलाई प्राथमिकता दिएको छ । कपिलवस्तुमा २०७४ साल असार २३ गते १३ वर्ष ८ महिनाका एक बालकले ७ वर्षीया…
